प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूविरुद्धका आरोपहरुको खण्डन गर्दै संवादका लागि आग्रह गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरुमाथि एकपक्षीय ढंगले आरोप लगाइएको जनाएका हुन् । ‘संविधानद्वारा स्थापना भएको सर्वोच्च न्यायिक अङ्ग र यसका प्रमुखमाथि एक...}
पुरा पढ्नुहोस्मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता राजकुमार सुवालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो...}
पुरा पढ्नुहोस्अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको पाँच वटा मुद्दामा आज सुनुवाइ हुने भएको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रध...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलन अझै चर्काउन नेपाल बार एशोसिएशनलाई आग्रह गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशद्वय टोपबहादुर सिंह र बलराम केसीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संसदले महाअभियोग लगाउनुपर्ने धा...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशले बहिष्कार गरेपछि सोमबारका लागि बोलाइएको फुलकोर्ट बैठक स्थगित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले फुलकोर्ट बैठक बोलाए पनि न्यायाधीशको बहिष्कारका कारण बस्न नसकेको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो कार्यक्षमता र न्यायालयका विषयमा उठेका सब...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीश इजलास फर्किएका छन् । न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, कुमार रेग्मी, प्रकाश ढुंगाना, कुमार चुडाल, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्मा इजलास फर्किएका हुन् । उनीहरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गर्ने १८ न्यायाधीशको टोल...}
पुरा पढ्नुहोस्उच्च अदालत पाटनले भन्सार एजेन्टको परीक्षा अघि नबढाउन भन्सार विभागलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश भोजराज अघिकारीको एकल इजलासले २६ फागुनमा उक्त आदेश दिएको हो । अदालतले ६ चैतमा छलफलका लागि उपस्थित हुन विपक्षीलाई नाममा आदेश दिएको छ । भन्सार विभागले भ...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायालयबारे उठेका प्रश्न सम्बोधन गर्न तथा विधि र पद्धति स्थापित गर्न नेतृत्व सुध्रिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । पत्रकारसँगको भेटघाटमा उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुका सम्बन्धमा आएका विषयवस्तुबारे छानबिन गर्न संयन्त्र आवश्यक रहेक...}
पुरा पढ्नुहोस्पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने काम गरिए त्यसले संविधानलाई नै समाप्त गर्ने बताएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नु भनेको सत्तारुढ गठबन्धनलाई समेत प्रत्युत्पादक हुने बताए । न्यूज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कु...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारले फौजदारी कसुरमा संलग्नहरुको समेत मुद्दा फिर्ता लिने गरी निर्देशिका बनाएको छ । नेपाल सरकार वादी भई चलाईएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ बनाई सरकारले पारित गरेको हो । उच्च सरकारी स्राेतका अनुसार गृह मनत्रालयले बनाएकाे प्रस्तावमा कानुन न्याय तथा संसदिय मा...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit