Wednesday, 09 October 2024 | २०८१ असोज २३, बुधबार

सम्बन्धित समाचार

आफूविरुद्धका आरोप खण्डन गर्दै प्रधानन्यायाधीशले गरे वार्ताको आह्वान

पर्दाफास रिपोर्टर २ बर्ष अगाडि

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूविरुद्धका आरोपहरुको खण्डन गर्दै संवादका लागि आग्रह गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरुमाथि एकपक्षीय ढंगले आरोप लगाइएको जनाएका हुन् ।    ‘संविधानद्वारा स्थापना भएको सर्वोच्च न्यायिक अङ्ग र यसका प्रमुखमाथि एक...}

पुरा पढ्नुहोस्

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, विपक्षीसँग कारण माग

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।   अधिवक्ता राजकुमार सुवालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो...}

पुरा पढ्नुहोस्

अदालतको अवहेलनासम्बन्धी पाँच मुद्दाको सुनुवाइ एकै इजलासमा

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको पाँच वटा मुद्दामा आज सुनुवाइ हुने भएको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको छ ।    वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रध...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलन चर्काउन सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरुको आग्रह

न्यूज एजेन्सी नेपाल २ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलन अझै चर्काउन नेपाल बार एशोसिएशनलाई आग्रह गरेका छन् ।    सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशद्वय टोपबहादुर सिंह र बलराम केसीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संसदले महाअभियोग लगाउनुपर्ने धा...}

पुरा पढ्नुहोस्

१४ न्यायाधीशले बहिष्कार गरेपछि सर्वोच्चको फुलकोर्ट स्थगित

पर्दाफास रिपोर्टर २ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशले बहिष्कार गरेपछि सोमबारका लागि बोलाइएको फुलकोर्ट बैठक स्थगित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले फुलकोर्ट बैठक बोलाए पनि न्यायाधीशको बहिष्कारका कारण बस्न नसकेको हो ।    प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो कार्यक्षमता र न्यायालयका विषयमा उठेका सब...}

पुरा पढ्नुहोस्

सर्वोच्चका चार न्यायाधीश फर्किए इजलासमा

पर्दाफास रिपोर्टर २ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीश इजलास फर्किएका छन् । न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, कुमार रेग्मी, प्रकाश ढुंगाना, कुमार चुडाल, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्मा इजलास फर्किएका हुन् ।    उनीहरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गर्ने १८ न्यायाधीशको टोल...}

पुरा पढ्नुहोस्

भन्सार एजेन्टको परीक्षा रोक्न उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

पर्दाफास रिपोर्टर २ बर्ष अगाडि

उच्च अदालत पाटनले भन्सार एजेन्टको परीक्षा अघि नबढाउन भन्सार विभागलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।    न्यायाधीश भोजराज अघिकारीको एकल इजलासले २६ फागुनमा उक्त आदेश दिएको हो । अदालतले ६ चैतमा छलफलका लागि उपस्थित हुन विपक्षीलाई नाममा आदेश दिएको छ ।     भन्सार विभागले भ...}

पुरा पढ्नुहोस्

मुद्दाको पेसी गोलाप्रथाद्वारा तोक्ने परिपाटी बसालौँ  : अध्यक्ष श्रेष्ठ

पर्दाफास रिपोर्टर २ बर्ष अगाडि

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायालयबारे उठेका प्रश्न सम्बोधन गर्न तथा विधि र पद्धति स्थापित गर्न नेतृत्व सुध्रिन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।   पत्रकारसँगको  भेटघाटमा उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुका सम्बन्धमा आएका विषयवस्तुबारे छानबिन गर्न संयन्त्र आवश्यक रहेक...}

पुरा पढ्नुहोस्

उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर अदालतलाई चलायमान बनाउनुपर्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली

न्यूज एजेन्सी नेपाल २ बर्ष अगाडि

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने काम गरिए त्यसले संविधानलाई नै समाप्त गर्ने बताएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नु भनेको सत्तारुढ गठबन्धनलाई समेत प्रत्युत्पादक हुने बताए ।    न्यूज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कु...}

पुरा पढ्नुहोस्

विप्लवका नेता र सिके राउत बिरुद्धका मुद्दा फिर्ता हुँदै, रेशम चौधरी रिहाइको बाटो खुल्यो

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सरकारले फौजदारी कसुरमा संलग्नहरुको समेत मुद्दा फिर्ता लिने गरी निर्देशिका बनाएको छ । नेपाल सरकार वादी भई चलाईएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ बनाई सरकारले पारित गरेको हो ।   उच्च सरकारी स्राेतका अनुसार गृह मनत्रालयले बनाएकाे प्रस्तावमा कानुन न्याय तथा संसदिय मा...}

पुरा पढ्नुहोस्