
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलन अझै चर्काउन नेपाल बार एशोसिएशनलाई आग्रह गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशद्वय टोपबहादुर सिंह र बलराम केसीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संसदले महाअभियोग लगाउनुपर्ने धा...}
पुरा पढ्नुहोस्न्याय परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको परिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई उच्च अदालत पाटनको न्...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पदच्युत गर्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको बताएका छन् । आज सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिनुअघि नेपाल बार एसोसिएसनको भवन परिसरमा कानुन व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदच्युत गर्नुपर्ने...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । शुक्रबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै बारले आफ्नो आन्दोलन जारी राखेको हो । त्यसक्रममा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठल...}
पुरा पढ्नुहोस्राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार (३० मंसिर २०७७) को अपरान्ह जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा उपस्थित बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय मान्य हुने बुँदा थपिएको छ । संवैधानिक परिषद (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश नामक...}
पुरा पढ्नुहोस्अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष पदमबहादुर धामीको हत्यामा संलग्न रहेका चार जनालाई जन्मकैदको फैसला गरिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीको बुधबार बसेको एकल इजलासले हत्यामा संलग्न भएका पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–२ का स्थानीयवासी प्रेमबहादुर धामी, जीवन...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध एघार सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) को अवरोधका बीच आईतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले प्रस्ताव गरेको प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकारले गरेका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । योसँगै तत्कालिन संवैधानिक परिषदको बैठकको सिफारिसबाट नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीको पद कायम रहने भएको छ । उनीहरुलाई दलहरुबीच...}
पुरा पढ्नुहोस्मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता राजकुमार सुवालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो...}
पुरा पढ्नुहोस्अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बबरमहलका नायब सुब्बा नरेन्द्र चन्दसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । चन्दले सेवाग्राहीलाई फर्म दर्ता प्रमाणपत्र लिनका लागि लेखपढी काम गर्ने रामबाबु दाहाललाई भेट्नु भन्दै रु आठ हजार घुस दिन...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit