प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि सात अर्ब पाँच करोड बजेट 

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्य क्रममा लागि ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान गठन गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको बताए ।

उद्योग तथा व्यवसायका क्षेत्रमा सुमधुर श्रम सम्बन्ध स्थापना, सामूहिक सौदावाजी प्रवर्द्धन, रोजगारदाता र श्रमिकबीच मेलमिलाप स्थापना, श्रम निरीक्षणको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, श्रम बजारको अध्ययन र अनुसन्धान तथा श्रमिकहरुको सीप विकास र कल्याणकारी कार्य संचालनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सो प्रतिष्ठान आवश्यक रहेको पनि सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्पष्ट पारिएको छ । 

अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘सबै व्यरोजगार जनशक्तिको योग्यता, क्षमता र सीप समेत उल्लेख हुने गरी तथ्यांक अध्यावधिक गरिनेछ । प्रधानमन्त्री रोजागर कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिनेछ । स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई यस कार्यक्रमार्फत् कृषि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिनेछ । प्रत्येक वर्ष रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत् २ लाख सूचिकृत बेरोजगारलाई रोजगार प्रदान गरिनेछ ।’ 

उनले थपे, ‘कम्तीमा ५ लाख बेरोजगार नागरिकहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा श्रम सहकारीको रुपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश स्थानीय तहमा संचालन हुने उत्पादन हुने १० करोडसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिनेछ ।’