राष्ट्रिय सभा अधिवेशनको तयारी पूरा, प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय उठ्ला ?

संघीय संसद सचिवालयले राष्ट्रिय सभाको सातौं अधिवेशनको तयारी पूरा गरेको बताएको छ । राजनीतिक दलहरु पनि आ–आफ्नो तयारीमा जुटेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस १७ गते दिउँसो ४ बजे अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् । राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सुरु हुने भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा के कसरी कुरा उठ्छ भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ ।

तर, प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उठाउन नपाइने भएको छ । राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशीकला दाहालले संसद विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले सर्वोच्चबाट निर्णय नआईकन राष्ट्रिय सभामा छलफल चलाउन नहुने बताइन् । 

संसद विघटनसँगै सबै राजनीतिक दलहरु यसको विरोधमा सडक संघर्षमा उत्रिएका छन् । यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनको प्रारम्भमा नै विशेष रुपमा कुरा उठ्ने सम्भावना छ ।

नेकपा संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले समसामयिक राजनीतिक विषय, विकास निर्माण र जन सरोकारका विषय राष्ट्रिय सभामा स्वभाविक रुपमा उठ्ने बताए । प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय चर्को रुपमा उठ्ने सम्भावना भएकोले ती विषयलाई दलको नेताको हैसियतले संयोजन, समन्वय गरेर राष्ट्रिय सभाको मर्यादालाई कायम राख्ने भूमिका आफुले निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ । 

संसद विघटनको विषय सवोच्चमा पुगेको र नेकपा विभाजनको विषयमा पनि निर्वाचन आयोगको निर्णय आउन बाँकी भएकाले नेकपा विवादको झलक राष्ट्रिय सभामा नदेखिने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभाको गरिमा र मर्यादाको परिधिभित्र रहेर आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न सबै सदस्य स्वतन्त्र रहेको भन्दै उनले राष्ट्रिय सभालाई अनावश्यक कुरा गर्ने थलो नबनाउने बताए । 

संघीय संसदका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले राष्ट्रिय सभा बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय काम पूरा भएको जनाए । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुलाई भौतिक दुरी कायम गराएर राख्ने, सेनिटाइजरको व्यवस्था, तापक्रम नाप्ने सेन्सर जडित संयन्त्रहरुको व्यवस्था गरिएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी व्यवस्था गरीएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सभा अधिवेशनको मुख्य विषयवस्तु अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र, सरकारले जारी गरेका ७ वटा अध्यादेशहरु, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश रहेको छ ।

यस्तै, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, औषधि ऐन, २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको विषयमा छलफल हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।