Wednesday, 14 May 2025 | २०८२ जेठ १, बुधबार

‘डोनाल्ड ट्रम्पले ओलीलाई ‘ट्रयाप’ मा पारेर चीनको बिरोधमा प्रयोग गर्न खोजे’

सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अमेरिकाका तत्कालिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ट्रयापमा पारेर नेपाललाई चीन बिरोधी क्रियाकलाप सञ्चालन गराउन खोजेका आरोेप लगाएका छन् ।  

 

 

मंगलबार एकीकृत समाजवादीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमसीसीको सम्बन्धमा उब्जिएका आशंकाहरुको निवारण अमेरिकाले गरेको र व्याख्यात्मक घोषणाले पनि यसबारेका भ्रमहरुलाई स्पष्ट पारेकाले एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा उभिएको जनाएको हो । 

 

 

उसले अमेरिकामा राष्ट्रपति परिवर्तन भएसँगैँ निरन्तर कुरा उठाएकाले नेपाललाई इन्डोप्यासेफिक रणनीतिबाट हटाइएको दाबी समेत गरेको छ ।  

 

 

उनले भने, ‘डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा त्यो कोसिस भएको थियो । मेरो विश्लेषण । र केपी ओली त्यो ट्रयापमा परेका थिए । नेपाललाई चीन बिरोधी क्रियाकलापमा संलग्न गराउने कुरामा केपी ओली फसेका थिए । तर जब हामीले कुराहरु उठायौँ । अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति परिवर्तन भए । विभिन्न घटनाक्रमहरुलाई विचार गरिसकेर आइपिएसको यो हिस्सा होइन भनेर अमेरिकाले प्रष्ट पा¥यो । सबै प्रतिनिधिले भने । आउनेहरुले भने । र अहिले रिपोर्टबाट पनि नेपालको नाम हटाइयो । केही पनि होइन भनेर अहिले केपी ओलीले भनिरहेका छन् । त्यो शतप्रतिशत गलत हो ।’

 

 

यस्तै सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एमसीसीको सम्बन्धमा उठेका आशंकाहरुको निवारण व्याख्यात्मक घोषणाले गरेकाले त्यसको अनुमोदनको पक्षमा उभिएको बताएको छ । 

 

 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा नभएको स्पष्ट पारेसँगै अनुमोदन गरिएको बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले एमसीसी सम्झौतालाई आफैले संसदमा अगाडी बढाए पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरुले यसबारेमा विवाद सिर्जना गरेको आरोप पनि लगाए । 

 


उनले भने, ‘एमसीसी आफैँले अगाडी बढाउने । अनि एमसीसीको बारेमा मेरो पुरा समर्थन छ पनि भन्ने । अनि सर्त के राख्ने भन्दाखेरी सभामुखलाई निकाल, माधव नेपालसहित १४ जनालाई निकाल, त्यो पार्टीको दर्ता खारेज गर्देउ । त्यसपछि उनीहरुमाथि मुद्दा लगाउ । पाँच दलिय गठबन्धन तोड । हामीलाई मुख्यमन्त्रीहरु केही देउ । हामीले भनेको मान्छेलाई मन्त्री बनाइदेउ । यही शर्त । देशको समस्याको बारेमा चिन्ता हो भने, उहाँले जारी गरेको हेर्ने हो भने यो त दुई देश बिचको सम्बन्धको कुरा हो । यो सम्बन्धको कुरालाई एक ढंगले टुंगो लगाउँ भन्न सकिदैनथ्यो ? ’

 

अध्यक्ष नेपालले एमसीसी सम्झौतासँगै संसदबाट पारित गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाले कानूनी मान्यता पाउने बताए । नेकपा (एमाले)को समेत सम्झौतामा औपचारिक विरोध नभएकाले सम्झौता दुई तिहाइभन्दा बढी मतले पारित भएको उनको दावी थियो । 

 


सम्झौता अनुमोदन पछि अमेरिका र छिमेकी राष्ट्र चीनको समेत सकारात्मक प्रतिक्रिया आएकोे उनले बताए । 

 

 

उनले भने, ‘कसैकसैले भनेजस्तो केही पनि होइन यो, भनेजसरी प्रचार गर्न खोजिएको छ यो व्याख्यात्मक घोषणालाई केही पनि होइन भनेर घोषणा गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिटी सम्बन्धी व्यवहारको ज्ञान नभएका अज्ञानीहरुको कुरा मात्रै हो । उनलाई यो पनि ज्ञान छैन कि नेपालमा २०७७ सालमा सन्धी सम्बन्धी नियमावली जारी भएको थियो । त्यो नियमावलीले एउटा फम्र्याट अगाडी सारेको थियो । त्यही फम्र्याटको आधारमा कुनैपनि ट्रिटीको साथमा त्यसलाई प्रस्तुत ग¥यो भने त्योसँग जोडिन पुग्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यही व्यवस्था गरेको आधारमा, त्यही फम्र्याटमा व्याख्यात्मक घोषणा तयार भएको हो र हाम्रो प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बसाएर त्यसलाई स्वीकार गरेर नेपाल सरकारले स्वीकार गरेर, प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर संसदमा प्रस्तुत गरेको र सिंगो संसदले, केपी ओलीकाले पनि विरोध एक शब्द गरेनन् त्यहाँ । अत्याधिक दुई तिहाइबाट संसदले अनुमोदन गरीसकेपछि र त्यसको बारेमा अमेरिकाले पनि सकारात्मक रेस्पोन्स, छिमेकी देश चिनले पनि सकारात्मक रेस्पोन्स गरिसकेपछि यसको केही पनि अर्थ छैन भन्ने । यत्रो जनताको बिचमा फैलिरहेको छ भ्रम भने त्यसलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन ?  त्यसैले यि १२ वटा विषयमा ति जम्मै भ्रमहरु चिर्ने कोसिस भएको छ । व्याख्यालाई प्रष्ट पार्न खोजिएको छ ।’

 

 

सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिदैँ अध्यक्ष नेपालले आफूहरु सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामाको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे । सभामुखको पक्षमा एकीकृत समाजवादी दृढताको साथमा उभिने उनको भनाई छ । सभामुख सापकोटाले संसदको गरिमा र सांसदहरुको अधिकारको रक्षा गरेको भन्दै उनले सभामुखको राजीनामा गराउने कुरा नचिताउन चुनौती दिए  । 

 

 

उनले नेपालले आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता गर्दा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने बताए । सरकार तथा मन्त्रालयका नेतृत्वकर्ताले ध्यान दिदैँ देशप्रेमी, विषयवस्तुको ज्ञान भएको र अनुभवीहरुलाई यस्तो काममा खटाए मात्रै त्रुटी नहुने उनले बताए । 

प्रतिक्रिया

1
प्रतिकृया थप्नुहोस्
प्रतिकृया थप्नुहोस्
सम्बन्धित समाचार सबै