खेलकुद कार्यक्रमलाई तीव्र गतिमा बढाउन संसदीय समितिको निर्देशन

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले खेलकुदका कार्यक्रमहरुलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

 

 

मंगलवार सिंहदरवारमा भएको समितिको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई चिनाउनका लागि खेल क्षेत्र महत्वपूर्ण रहेको भन्दै खेलकुदका कार्यक्रमहरुलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

 

 

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले खेलकुद मन्त्रालयको मध्यकालीन समीक्षा लज्जास्पद भएको बताएका छन् । उनले मध्यकालसम्म आइपुग्दासमेत मन्त्रलयले २ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु अयोग्यताको पराकाष्ठा भएको बताएका छन् । उनले सरकारले समेत १४ प्रतिशत भन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु भनेको सरकारको अयोग्यताको प्रमाण रहेको बताएका छन् । 

 

 

उनले  राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ पछि अन्य नियमावली नबन्दा कर्मचारीहरुको पदस्थापनहरु, कर्मचारीको समायोजन, बढुवा जस्ता कुराहरु रोकिएकोले यस्ता समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले कतिपय जिल्ला खेलकुद विकास कार्यालयमा घरभाडा तिर्न नसक्दा घरधनीहरुले कार्यालयका सामान न कब्जा गरेको भन्दै यसतर्फ मन्त्रालयले ध्यान दिनुुपर्ने बताएका छन् ।

 

 

‘सम्भवतः युवा, खेलकुद मन्त्रालयको यो मध्यकालीन समिक्षा भयो, युवा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । यो असाध्यै चिन्ताजनक विषय हो । सम्पूर्ण पुँजीगत खर्च नै नेपाल सरकारले १३÷१४ प्रतिशत भन्दा गरेको छैन । यो सरकारको अयोग्यता र असफलता हो । त्यसमा पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय जसमा पूर्वाधारका धेरै योजनाहरु छन् । ती कार्यान्वयन हुन नसक्नु, अहिलेको स्थितिमा आउँदा आधा समयमा २ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु लज्जास्पद कुरा हो । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ बन्यो । त्यसपछि थुप्रै नियमावलीहरु बने । तर ती नियमावलीहरु नबन्दा कर्मचारीहरुको पदस्थापनहरु, कर्मचारीको समायोजन, बढुवा जस्ता कुराहरु रोकिएका छन् । कतिपय स्थानमा जिल्ला खेलकुद विकास कार्यालयमा कर्मचारी छन्, तलब खाएर बसेका छन् । काम केही पनि छैन । समायोजनको समस्या हल नहुँदा देशभरका सम्पूर्ण खेलकुद अफिसमा यो अवस्था विद्यमान छ । धेरै जिल्लाहरुमा मैले गुनासो सुनेको छु, जिल्ला खेलकुदको अफिसहरु भाडा तिर्न नसकेर घरधनीले खेलकुद अफिसका सामान नै कब्जा गरेका छन्, त्यो खालको स्थिति पनि छ’ उनले भने ।

 

 

बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले नेपाली खेलहरुको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले कोभिडको कारणले रोकिएका खेलकुदका गतिविधिलाई अघि बढाउने, खेलहरुको आयोजना गर्ने र पूर्वाधार निर्माणको कुरालाई अघि बढाउन पनि मन्त्रालयसँग आग्रह गरेका छन् ।

 

 

‘एकातिर राष्ट्रिय प्रतिभाहरुको संरक्षणको कुरा छ । अर्कोतिर हाम्रो आफ्नै कतिपय खेलहरु लोप हुने ठाउँमा पुगेका छन्  । तिनीहरुलाई कसरी संरक्षण गर्ने ? भन्ने कोणबाट पनि मन्त्रालयले अहिले सोच्न आवश्यक छ । कोभिडको कारणले रोकिएका कामहरुलाई अघि बढाउने, खेलहरुको आयोजनाको कुरा पनि, पूर्वाधार निर्माणको कुरा पनि छ । यिनलाई कसरी लैजान सकिन्छ सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । सबै क्षेत्रमा राजनीति भएको कारणले समस्या त छन्, तर खेलाडीहरु सँगको संवादको पनि आवश्यक छ’ उनले भने ।

 

 

त्यस्तै नेकपा एमालेकी सांसद मनकुमारी जिसीले खेलकुद मन्त्रालयले संरचनागत रुपमा बजेट चलाउँदा राम्रो हुने बताएकी छन् । उनले सरकार नियुक्ति भएकालाई बदर गर्ने, अदालतले फेरि ठहर गर्ने, काममा मात्रै व्यस्त भयो भन्ने कुराभन्दा माथि उठेर खेलकुदको जग बसाल्नु पर्ने बताएकी छन् । उनले निर्माणाधीन खेलकुद रंगशालाहरुको काम के कति भयो भन्ने बारेमा मन्त्तालयले अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताएकी छन् ।

 

 

‘खेलकुद विकास समितिले जहिले पनि एकदम समस्याका बीचमा चलाउनु पर्ने, आशा सबैले त्यसैलाई गर्ने भएको कारण्ले संरचनागत रुपमा बजेट जति छ त्यो चलाउँदा पनि अलि धेरै प्रभावकारी हुन्छ । सरकार नियुक्ति भएकालाई बदर गर्ने, अदालतले फेरि ठहर गर्ने, काममा मात्रै व्यस्त भयो भन्ने एक किसिमको कुरा छ, त्यो भन्दा अलि माथि उठेर खेलकुदको जग बसालौँ । पहिलो सरकारले निर्माण गरेका जतिपनि रंगशालका योजनाहरु छन्, त्यसको बास्तविक अवस्था के छ ? निर्माण गर्नुपर्ने कामहरु के छन् ? त्यसतर्फ एउटा अनुगमन हुन आवश्यक छ’ उनले भनिन् ।

 

 

त्यस्तै नेकपा एमालेकै सांसद खगराज अधिकारीले मन्त्रीहरुले अदालतले कामका लागि पठाएका कर्मचारीहरुलाई काम गर्न नदिएर थर्काउँदै बेइज्जती हुन शोभा नदिने बताएका छन् । उनले आज (मंगलवार) संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको अश्लील कुराकानीको प्रसंग उठाउँदै मन्त्रीहरुले अनैतिक कर्म गरेर गाईजात्रा देखाउन नमिल्ने बताएका छन् । उनले अदालतले काममा पठाएका कर्मचारीहरुलाई काम गर्न नदिने भए संविधान र कानुनको औचित्य नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । सांसद अधिकारीले मन्त्रालयहरु अब परिपक्व भएर काम गर्ने बेला आएको पनि बताएका छन् ।

 

 

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेशकुमार राईले खेलक्षेत्रलाई जनतासँग जोड्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले सांसदहरु जनतासँग जोडिए पनि काठमाडौं आएपछि बिर्सिने गरेको भन्दै पालिकास्तरको खेलग्रामका कार्यहरु अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन् । सांसद राईले खेलका लागि बनाएका नीतिहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्ववयन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

 

 

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले खेलकुद मन्त्रालय सामाजिक, राजनीति र आर्थिक हिसावले महत्वपूर्ण भएपनि सरकारभित्रको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताएका छन् । उनले मन्त्रालयले युवावर्गहरु लगभग ४१ प्रतिशत जनसंख्यालाई प्रभावित पार्न सक्ने भएपनि विनियोजन भएको बजेट चिन्ताजनक रहेको बताएका छन् ।

 

 

उनले खेलकुद मन्त्रालयले मध्यकालीन समिक्षासम्म २ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु दुःखद् भएको बताएका छन् ।