पूर्वाधार निर्माणका समस्या समाधान गर्न संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायले चासो देखाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । 

 

 

बिहीवार प्रतिनिधि सभा अर्न्तगतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले देशमा विकास निर्माणको काममा ढिलाई हुने गरेको भन्दै यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । त्यसैगरी सांसदहरुले निर्माण व्यवसायीहरुले पनि विकास निर्माणको काम गर्दा जिम्मेवार भएर गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

 

 

बैठकमा बोल्दै सांसद कमला रोक्काले निर्माण व्यवसायीहरुले जानिबुझि नै काममा ढिलासुस्ती गर्ने मानसिकता रहेको बताएकी छन् । सबै निर्माण व्यवसायीलाई एउटै नठानी राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने बताएकी छन् । त्यसैगरी कामको अनुगमन र कारबाही कुन तहको सरकार र निकायले गर्ने भन्नेमा पनि ठोस हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

 

 

सांसद रंगमति शाहीले निर्माण व्यवसायीहरुले काम वापतको रकम पेश्की लिने र सो काम नगरी जग्गामा लगानी गरी नाफा कमाउने ध्येय लिएको सुनिने गरेको बताएकी छन् । निर्माण व्यवसायीहरुले किन थोरैमा ठेक्का लिने गरेका हुन् सो कुरा रहस्यको विषय भएको उनको भनाइ छ । आफुलाई घाटा लाग्ने भए ठेक्का लिनु नहुने भन्दै उनले कमजोरी नै घटीघटाउमा ठेक्का लिनु रहेको उल्लेख गरेकी छन् ।

 

 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका समस्या र सरकार परिवर्तन भइरहँदा आयोजनाहरु अगाडी नबढ्ने समस्याका कारण समयमा निर्माण सम्बन्धी कामहरु सम्पन्न हुन नसकेको बताएका छन् । राजनीतिक पार्टीहरुले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नगरी दबाब र प्रभावमा अगाडी बढाउँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । निर्माण सम्बन्धी काममा समानुपातिक वितरण नहुनुले पनि काममा गुणस्तरीयता नहुने उनले उल्लेख गरेका छन् । 

 

 

देशभर १५ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी भएको भएपनि देशभरका करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम केही दर्जन निर्माण कम्पनीलाई मात्रै दिइनुपनि अर्को समस्याको रुपमा उनले उल्लेख गरेका छन् । यी समस्याहरुको समाधान नभएसम्म विकास निर्माणको काम द्रुत गतिमा बढ्न नसक्ने उनले बताएका छन् ।

 

 

निर्माण व्यवसायी हुमनाथ कोइरालाले सरकारले कानून राम्रो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेको पैसा समयमा नदिने अनि कामचाहीँ गर भन्ने गरिएको उनले गुनासो गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधानमा ध्यान दिएर सहयोग गरौँ भन्ने भावना कसैको नभएको र निर्माण व्यवसायीलाई कुनै इज्जत नगरिएको उनले बताएका छन् । सरकारले कर्मचारीतन्त्रको मात्रै कुरा सुनिरहेको उनको भनाइ छ । निर्माण सम्बन्धी ऐन, कानून बनाउँदा होस् अथवा काम अगाडी बढाउँदा होस् निर्माण व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।

 

 

सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले निर्माण व्यवसायीलाई कम्तिमा २० प्रतिशत पेस्की दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन् । २० प्रतिशत पेस्की दिनाले सरकारलाई धेरै राजस्व आउने तथा पँुजी चलायमान हुने र आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने उनले बताएका छन् । उनले हालका अर्थमन्त्री कञ्जुस् अर्थमन्त्री भएको टिप्पणी समेत गरेका छन् ।

 

 

सांसद यज्ञराज सुनुवारले विकास निर्माणको कामको सन्दर्भमा नीतिमा समस्या भएमा सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्न संसदले निर्देशन दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले नियतमा समस्या भए दण्ड र पुरस्कारको कडा रुपले व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । नेतालाई सत्ता र चन्दा, ठेकेदारलाई कमाउन र कर्मचारी तथा प्राविधिकलाई कमिशन भएपनि पुग्ने गरेको भन्दै यसो गर्नु देश र जनताप्रतिको घात हुने उनले बताएका छन् ।

 

 

उनले निर्माण व्यवसायीहरु राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता हुँदा विपक्षी पार्टीले राम्रो काम गर्दापनि आलोचना गर्ने र आफ्नो पार्टीले नराम्रो काम गरेपनि संरक्षण गरिरहने सिष्टम बसेको भन्दै यो सिष्टम हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।