
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले सर्वसाधारण र व्यवसायका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री बडूले समिति गठन गरिएको बताएका हुन् ।
उनले आयल निगम समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा सरोकारवालासहितको उपसमिति गठन गरिएको संसद्मा जानकारी दिए । मन्त्री बडूले इन्धनको आपूर्ति विधिलाई चुस्त बनाउन पनि सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको बताए ।
उनले नेपाल आयल निगम खारेज गरेर त्यसको काम निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने कुरा बाहिर हल्ला आएपनि त्यसमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गरे ।
‘नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने नीतिगत तथा संस्थागत र पेट्रोलियम पदार्थको माग आपूर्ति र भण्डार गर्ने गरी आपूर्ति प्रणाली सुधार गर्ने प्रक्रिया तथा वितरण प्रणाली, पेट्रोलिय पदार्थको हाल अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र यसबाट समग्र देशको अर्थतन्त्रमा परेको असर, न्यूनीकरणका उपाय अपनाएर निगमको सुधार गर्ने । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन वैकल्पिक ऊर्जा र हरित हाइटोजनको प्रयोग गर्ने र आयल निगमलाई पुनःसंरचना गर्ने योजना छ । पेट्रोलियम पदार्थको र एलपी ग्यास निजी क्षेत्रलाई खरिद गर्न दिने प्रतिवेदन भइरहेको छ । निगमलाई खारेज गर्ने र निजीकरण गर्ने जस्ता कुराहरुमा कुनै सत्यता रहेको छैन,’ उनले भने ।
मन्त्री बडूले पछिल्लो समय रुस र युक्रेनको युद्धको कारण बाध्यात्मक रुपमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु परेको तर्क समेत गरे ।
© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit