अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीच कर असुलीमा हुने द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्छः अर्थमन्त्री शर्मा 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विगतदेखि अर्थमन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा  कर बढाउने र घटाउनको लागि हुने द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले यो द्वन्द्व तत्काल अन्त्य गरेर करको विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

मुलुकको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको भएकाले अर्थ मन्त्रालय निजी क्षेत्रकै भएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । 

अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले वैदेशिक ऋण बोक्न सक्ने क्षमताका परियोजना मात्र ल्याउने बताए । उनले व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी ल्याउने प्रयासका लागि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । सरकारले निजी क्षेत्रले उद्योगमा ल्याएको वैदेशिक लगानीको लागि नीतिगत ऐन तथा नीतिमा सरकारले सहजीकरण गर्ने बताए ।

सरकारले उद्योग स्थापनाको लागि व्यवसायीको माग अनुसार ५० वर्षको लागि जग्गा दिन तयार रहेको बताए । अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेको विश्व अर्थतन्त्र र मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र भएको बताए ।  

त्यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले उद्योगहरुमा पछिल्लो समय देखिएको विद्युतको समस्या तत्काल समाधान गरिने पनि बताए । यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल भएको उनको भनाइ छ । अब बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकाले लामो–लामो सुझाव सुन्न नसकिने अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

उनले कुन उद्योगमा के–कस्तो सुविधा दिँदा आत्मनिर्भर हुन्छ, त्यो बुँदागत रुपमा लेखेर तीन दिनभित्र सुझाव दिन व्यवसायीलाई आग्रह गरे । मन्त्री शर्माले जनताले नियुक्ति गरेका सचिव अर्थ मन्त्रालयमा रहेकाले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन हुने विश्वास रहेको बताए ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले करको दर होइन दायरा बढ्ने सरकारको नीति रहेको बताए । सचिव मरासिनीले निजी क्षेत्र आफैंले नयाँ नयाँ कामको थालनी गरे नीतिगत र कानुनी विषयमा सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।