न्याय

सर्वोच्चले गर्यौ संसद विघट्न मुद्दाकाे फैसला, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर, संसद पुनःस्थापना, २४ फागुनमा संसद बैठक

४ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदरगर्दै संसद पुनःस्थापना गरेकाे छ । सर्वाेच्चले १३ दिनभित्र संसदको अधिवेशन आव्हान गर्न परमादेश समेत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक २४ फागुनमा बाेलाउनु पर्नेछ । अदालतमा रहेका पर्दाफास सहयोगीका अनुसार प्र...

पुरा पढ्नुहोस्

मेरो राजीनामा र रक्षामन्त्री बनाउने हल्लाले कसैको मानो पाक्छ भने पाकोसः महान्यायाधीवक्ता खरेल

४ बर्ष अगाडि

महान्यायाधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले आफुले राजीनामा दिएको वा दिने समाचारहरुको प्रष्ट शब्दमा खण्डन गरेका छन् । उनले आफुले राजनीनामा नदिएको, नदिने र दिनुपर्ने परिस्थिती समेत नरहेको पर्दाफासलाई बताए । उनले आफ्नो राजीनामा र रक्षामन्त्री बनाउने तयारी जस्ता समाचार सम्प्रेषण भएकोमा दुख ब्...

पुरा पढ्नुहोस्

महान्यायाधिवक्ता खरेलका तीन वर्ष : चार अर्बभन्दा बढीको भौतिक निर्माण

४ बर्ष अगाडि

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकाल भौतिक निर्माणका काममा बितेको बताएका छन् । महान्यायाधिवक्ता भएर पद सम्हालेको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले आफ्नो कार्यकालमा चार अर्बभन्दा बढीको मुख्य कार्यालयदेखि अन्य सरकारी वकिलको कार्यालयमा भवन निर्माण गर्न खर्च...

पुरा पढ्नुहोस्

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको जवाफ : हाम्रो विज्ञप्तिले न्यायसम्पादनमा कहाँ असर पुग्यो ?

४ बर्ष अगाडि

अदालतको अवहेलना मुद्दामा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले एकल जवाफ बुझाए भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त जवाफ बुझाएका हुन् ।...

पुरा पढ्नुहोस्

एनसेलसँग तत्काल कर नउठाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

४ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलसँग तत्काल कर नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले ठूला करदाता कार्यालयका नाममा उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले यसअघि सबै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको र कर कार्यालयबाट पत्र गएको दिन...

पुरा पढ्नुहोस्

सभामुखको मुद्दालाई सर्वोच्चले दियो अग्राधिकार, विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश

४ बर्ष अगाडि

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ र अग्राधिकार दिने आदेश गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सभामुख सापकोटाले शुक्रबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।...

पुरा पढ्नुहोस्

सभामुखको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश ढुंगानाको एकल इजलासमा

४ बर्ष अगाडि

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको एकल इजलासमा हुने भएको छ । सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत ३८ जनालाई विपक्...

पुरा पढ्नुहोस्

खोजतलासको निवेदन यसरी बलात्कारको जाहेरीमा बदलियो

४ बर्ष अगाडि

महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा १९ माघमा एउटा निवेदन दर्ता भयो । निवेदनमा पीडित बाबुले आफ्नी छोरी हराएको भन्दै खोजीदिन निवेदन दर्ता गराएका थिए । प्रहरीले हुँलिया सहित युवतीको खोजीका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरमा पत्राचार गर्यो । पीडित बाबुले छोरी एउटा युवकसँग भागेको आशंका अन...

पुरा पढ्नुहोस्

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश

४ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई संसदीय सुनुवाइबि...

पुरा पढ्नुहोस्

सभामुखको रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशसहित ३९ जना विपक्षी, आइतबार सुनुवाइ

४ बर्ष अगाडि

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित ३१ जनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । संवैधानिक आयोगहरुमा गरिएको सिफारिस र नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै उनले रिट दायर गरेका हुन् । सभामुखले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, संवैधानिक परिषद्का अध...

पुरा पढ्नुहोस्