न्याय

संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की मुद्दाको ‘कास्टीङमै आउट’

४ बर्ष अगाडि

संसद विघटन सम्बन्धि निवेदनहरुको संवैधानिक इजलासमा हरिकृष्ण कार्की नबस्ने भएका छन् । इजलास भित्र र बाहिर उनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पालामा महान्यायाधीवक्ता भएकोले मुद्दा हेर्दा स्वार्थ बाँझिने भन्दै बिरोध भएको थियो । इजलासमा रहेका एक अधिवक्ताका अनुसार इजाल...

पुरा पढ्नुहोस्

संसद विघटनविरुद्ध आजदेखि सुनुवाइ, पहिलेकै संवैधानिक इजलासलाई निरन्तरता

४ बर्ष अगाडि

संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका सबै रिट निवेदनहरुको आजदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । आज पनि यसअघि गठन भएको संवैधानिक इजलासलाई नै निरन्तरता दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा गठित इजलासमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश...

पुरा पढ्नुहोस्

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

४ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारणको लिखित जवाफ माग गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजं...

पुरा पढ्नुहोस्

नक्कली भ्याट बिलका नाईके बिरुद्ध ६५ करोड रुपैयाँको राजस्व मुद्दा

४ बर्ष अगाडि

राजस्व अनुसन्धान विभागले झुट्टा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धी कर विजक प्रयोग गरी ६५ करोड रुपैयाँ भन्दाबढि राजस्व छलि गर्ने मुख्य ब्यक्ति बिरुद्ध सोमबार मुद्दा दर्ता गरेको छ । विभागले सर्लाही धनकौल गाउँपालिका–६ बस्ने मुख्य कारोवारी प्रदिप साह समेत १० जनाबाट ६५ करोड २...

पुरा पढ्नुहोस्

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा

४ बर्ष अगाडि

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । बुधबार ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासका लागि सुनुवाइ तोकिए पनि उक्त रिटमा ‘हेर्न नभ्याइने’ भएकाले स्थगित गरिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले रिट...

पुरा पढ्नुहोस्

प्रधानन्यायाधीशको इजलासको व्यवहारले शंका उत्पन्न !

४ बर्ष अगाडि

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीलाई देखाएको व्यवहारले निष्पक्ष न्यायालय छ भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ । इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बहसका क्रममा निवेदकका तर्फबाट का...

पुरा पढ्नुहोस्

संसद विघटनको पक्षमा वकालत गरेका न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा !

४ बर्ष अगाडि

साढे दुई दशकअघि तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले पार्टीबाटै अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सरकारको उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भयो । सर्वोच्चका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा ११ ज...

पुरा पढ्नुहोस्

संसद विघटनविरुद्ध दायर रिटहरुको सुनुवाइ आज संवैधानिक इजलासमा

४ बर्ष अगाडि

संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका सबै रिट निवेदनहरुको आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गत बुधबार सबै रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । सरकारले संसद विघटनका लागि आधार बनाएको...

पुरा पढ्नुहोस्

अछाममा कांग्रेशबाट विजयी वडाध्यक्ष धामीका हत्यारालाई जन्मकैद

४ बर्ष अगाडि

अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष पदमबहादुर धामीको हत्यामा संलग्न रहेका चार जनालाई जन्मकैदको फैसला गरिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीको बुधबार बसेको एकल इजलासले हत्यामा संलग्न भएका पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–२ का स्थानीयवासी प्रेमबहादुर धामी, जीवन...

पुरा पढ्नुहोस्

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको त्यो आदेश र अहिलेका राणाको बुधबारे इजलास

४ बर्ष अगाडि

‘संविधान एउटा राजनैतिक लिखतको साथै कानूनी लिखत पनि भएकोले संविधान अन्तर्गतका विवादहरूमा राजनैतिक प्रश्नहरू पनि विवादको विषय कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको संविधान प्रदत्त अधिकारसँग सम्बन्धित भएको कारणले मात्र त्यस सम्बन्धी सबै प्रश्नहरू राजनैतिक प्रश्न हुँदैन ।’ ‘विवादम...

पुरा पढ्नुहोस्