Wednesday, 14 May 2025 | २०८२ जेठ १, बुधबार

सम्बन्धित समाचार

ललिता निवास प्रकरण : भट्टराई र नेपालविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दामा आज पेशी चढेको छ ।  न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयालको इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको हो ।   अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त मुद्दामा तत्कालीन मन्त्रीहरुसहितलाई...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइको मागबारे बहस सुरु

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा रिक्त न्यायाधीशमा सपना मल्ल तोकिएकी छन् ।     न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अघिल्लो केपी शर्मा ओलीका सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि इजलासमा उनका स्थानमा आज मल्ल तोकिएक...}

पुरा पढ्नुहोस्

महान्याधीवक्ता र महानिरीक्षकको १२ बुँदे निर्देशन, पालना नगरे कारबाहीको डण्डा

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

प्रहरीले पीडितको जाहेरी नलिने देखि गंभिर प्रकृतीको फौजदारी मुद्दा गाउँघरमै मिलापत्र हुँदा समेत सहयोगी भुमिका खेल्ने गुनासो बढेपछि महान्यायाधीवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षक दुुबै यतिबेला यस्ता गुनासोको संवोधनमा लागेका छन् । सरकारी वकिल कार्यालयहरुमा आर्थिक चलखेलका आधारमा साक्षीको बकपत्र नै फेर्नेसम्मका घ...}

पुरा पढ्नुहोस्

सप्तरी नापीका प्रमुख र सुब्बासहित तीनविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बबरमहलका नायब सुब्बा नरेन्द्र चन्दसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।   चन्दले सेवाग्राहीलाई फर्म दर्ता प्रमाणपत्र लिनका लागि लेखपढी काम गर्ने रामबाबु दाहाललाई भेट्नु भन्दै रु आठ हजार घुस दिन...}

पुरा पढ्नुहोस्

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको जवाफ : हाम्रो विज्ञप्तिले न्यायसम्पादनमा कहाँ असर पुग्यो ?

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

अदालतको अवहेलना मुद्दामा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।    पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले एकल जवाफ बुझाए भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी,  कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त जवाफ बुझाएका हुन् ।...}

पुरा पढ्नुहोस्

जाजरकोटका वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षविरुद्ध अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दा 

पर्दाफास रिपोर्टर २ बर्ष अगाडि

जाजरकोटाको छेडागाड नगरपालिका–१ स्थित कोटिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दिप बहादुर बस्नेतमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार काठमाडौंको विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।   उनले समूहको घुम्तीकोषबाट लिइएको २ लाख ५५ हजार रुपैयाँबराबरको रकम हिनामिना गरेको अख्तियारक...}

पुरा पढ्नुहोस्

आमा न्यायका लागि अनशनमा, उच्चले दियो अभियोग लागेका सबैलाई सफाइ

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

पाटन उच्च अदालत, हेटौंडा इजलास चितवन जिल्ला अदालतको फैसला सदरगर्दै  अनशनरत गंगामाया अधिकारीका छोरा कृष्णप्रसादको हत्याका अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिएको छ। न्यायाधीशहरू चण्डीराज ढकाल र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले १२ जना अभियुक्तलाई सफाइ दिने चितवन जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने निर्णय गरेको पाटन उच्च अद...}

पुरा पढ्नुहोस्

एआईजी बढुवाविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिट हेर्न नमिल्नेमा

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

नेपाल प्रहरीको एआईजी बढुवाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । आज न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाइ तोकिएको थियो ।    रिट निवेदक न्यायाधीश रेग्मीको नातागोतामा पर्ने लगायतका कारण रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको हुनसक्ने सर्वोच्चका सूचना अधिका...}

पुरा पढ्नुहोस्

सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया सुचारु 

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतको आइतबारको संयुक्त इजलासले मधेश प्रदेशका तर्फबाट नेपाल प्रहरीको भर्ना रोक्न दर्ता भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । यो देशसँगै रोकिएको प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको छ ।    कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश डाक्टर मनोजकुमा...}

पुरा पढ्नुहोस्

भाटभटेनीको राजस्व छली मुद्दा : सर्वोच्चले बचाएका गुरुङलाई फेरि उन्मुक्ति दिने प्रयास

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङको स्वामित्व रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरको राजस्व छलीसम्बन्धी टुंगिसकेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले पुनः ब्युँताएको छ ।   डेढ वर्षअघि राजस्व छली मुद्दामा भाटभटेनीलाई आफैले १ अर्बभन्दा बढी कर र जरिवाना तोक्ने गरी गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले...}

पुरा पढ्नुहोस्