Monday, 30 June 2025 | २०८२ असार १६, सोमबार

सम्बन्धित समाचार

माउन्टेन गाइड लाइसेन्स वितरण रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

माउन्टेन गाइड लाइसेन्स वितरण तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।   पर्यटन विभागले गत फागुन २६ गतदेखि एक सुचना जारी गर्दै माउन्टेन गाइड लाइसेन्स दिन सुरु गरकेो थियो ।   सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर ज.व.राले विभागले प्रकाशन गरेको सूचनाको आधारमा...}

पुरा पढ्नुहोस्

संविधान र सर्वोच्चको आदेश कार्यन्वयनका लागि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशः महान्यायाधिवक्ता वडाल

न्यूज एजेन्सी नेपाल ४ बर्ष अगाडि

महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप नै आएको दाबी गरेका छन् । सरकारका कानूनी सल्लाहकारको हैसियतमा नागरिकता सम्बन्धी बिधेयकका बिषयमा आलोचनाहरुका बीच महान्यायाधीवक्ताले पत्रकार सम्मेलन मार्फत त्यसको बचाउ गरेका हुन् । ...}

पुरा पढ्नुहोस्

कारबाहीमा परेका एमालेका चारनेताले वारेस मार्फत दर्ता गराए रिट निवेदन 

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

नेकपा एमालेले  निलम्बन गरेका चारजना नेताले आफूहरूसहित २७ जना सांसदको पद खारेजी हुने प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेशकाे माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले वारेस तिलकबहादुर थापा मार्फत निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।   सर्वोच्चले रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आ...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटन विवाद : देउवा नेतृत्वको मुद्दा पहिला टुङ्ग्याइने

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि पहिला सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।   प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन...}

पुरा पढ्नुहोस्

सिल्भर हेरिटेजले निकालेका ३९० कर्मचारीलाई पुनर्बहालीसहित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन श्रम अदालतको फैसला

दीपक खरेल ३ बर्ष अगाडि

श्रम अदालतले ओसिपी एशियाको स्वामित्वमा आएको सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालि र उसको सहायक कम्पनी टाइगर वनमा कार्यरत रहेका ३९० जना कर्मचारीलाई हटाउने व्यवस्थापनको निर्णय गैरकानूनी भएको ठहर गरेको छ ।    अदालतले १३ महिनापछि श्रम सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दै गैरकानूनी रुपमा नि...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ । भर्ना प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले भर्ना प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।    थारु कल्याणकारी सभाका...}

पुरा पढ्नुहोस्

खोप रोक्नु मानवता विरोधी फौजदारी अपराध, दोषीलाई मुद्दा चलाउन पूर्वन्यायाधीश कार्कीको माग

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले कमिसनका कारण कोरोनाविरुद्धको खोप आयातमा अवरोध गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । यत्रो महामारीमा खोप खरिद रोक्ने काम मानवताविरोधी फौजदारी अपराध भएकाले कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताएका हुन् ।    पूर्वन्यायाधीश कार्कीले नेपाल लाइभमा प्रकाशित लेखमा...}

पुरा पढ्नुहोस्

पप्पु कन्स्ट्रक्सनका रौनियारलाई साढे ३ करोड रुपैयाँ जरिवाना

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा पप्पु कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख हरिनारायण रौनियारलाई साढे ३ करोड रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ । उक्त निर्माण कम्पनीमार्फत बनाइएको पुल गुणस्तरहीन भएको भन्दै दायर मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले जरिवानाको फैसला गरेको हो ।    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले...}

पुरा पढ्नुहोस्

सर्वोच्चका चार न्यायाधीश फर्किए इजलासमा

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीश इजलास फर्किएका छन् । न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, कुमार रेग्मी, प्रकाश ढुंगाना, कुमार चुडाल, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्मा इजलास फर्किएका हुन् ।    उनीहरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गर्ने १८ न्यायाधीशको टोल...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । संसद् सचिवालयमा ९८ जना सांसदले प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।   प्रस्ताव दर्ता गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहित सत्तारुढ दलका संसद सचिवालय पुगेका थिए । सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित पुष...}

पुरा पढ्नुहोस्