Monday, 30 June 2025 | २०८२ असार १६, सोमबार

सम्बन्धित समाचार

बोटलर्स नेपालविरुद्ध करिब साढे ७ अर्बको कर छलीको मुद्दा

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपालविरुद्ध सरकारले पूँजीगत लाभ कर छलीको मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले आज उच्च अदालत पाटनमा ७ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख ८२२ रुपैयाँ बराबरको कर र तथा बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।    बोटलर्स नेपालसहित १७ जना प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको विभागका...}

पुरा पढ्नुहोस्

आईजीपी बढुवाविरुद्धको रिट न्यायाधीश माथेमाको इजलासमा 

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

नेपाल प्रहरीका एआईजी विश्वराज पोखरेलले प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी सरकारको निर्णयविरुद्ध हालेको रिट निवेदन न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।   गत आइतबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा एआईजी धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थ...}

पुरा पढ्नुहोस्

विशेष अदालतमा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको अध्यक्षतामा यी पाँच सदस्य तोक्न सरकारलाई परिषदको परामर्श

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

न्याय परिषदले विशेष अदालतमा  न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको अध्यक्षतामा पाँच सदस्य तोक्न सरकारलाई परामर्श दिने निर्णय गरेको छ ।    परिषदको बुधबार बसेको बैठकलेउच्च अदालत पाटन, हाल काज उच्च अदालत पोखरा बाग्लुङ इजलासमा कार्यरत पौडेललाई अध्यक्ष सहित ६ न्यायाधीशलाई सदस्य तोक्न सरकारलाई...}

पुरा पढ्नुहोस्

घूसलिने स्याउ जोनका प्रमुख र सशस्त्र प्रहरी बिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा 

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  २५ हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग लागेका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ स्याउ जोन डोल्पाका कार्यालय प्रमुख हश्मुल्लाह मुसलमानविरुद्ध  विशेष अदालतमा बुधबार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।   आयोगका अनुसार दाँते ओखरको बिरुवा उत्पाद...}

पुरा पढ्नुहोस्

८० करोड ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका गुडविल सहकारीका पूर्वसञ्चालक धरौटीमा रिहा

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

जिल्ला अदालत ललितपुरले ठगी आरोपमा पक्राउ परेका गुडविल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका तीन जना पूर्वसञ्चालकलाई धरौटीमा रिहा गरेको छ ।    पूर्वसञ्चालकहरु रविन महर्जनलाई २० लाख, राजु महर्जनलाई १५ लाख र शैलेश खड्कीलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश अदालतले दिएको हो ।   ...}

पुरा पढ्नुहोस्

अदालत राजनीतिमा प्रवेश गरेको आरोप स्वीकार्ला त प्रधानन्यायाधीशको बेन्चले ?

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

साबिकको नेकपा खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पुनरावलोकनका लागि दिइएको रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बेञ्चले सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।    माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दायर गरेको उक्त निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदै छ । प्रधानन्यायाधीश राणासँग...}

पुरा पढ्नुहोस्

विप्लवका नेता र सिके राउत बिरुद्धका मुद्दा फिर्ता हुँदै, रेशम चौधरी रिहाइको बाटो खुल्यो

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सरकारले फौजदारी कसुरमा संलग्नहरुको समेत मुद्दा फिर्ता लिने गरी निर्देशिका बनाएको छ । नेपाल सरकार वादी भई चलाईएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ बनाई सरकारले पारित गरेको हो ।   उच्च सरकारी स्राेतका अनुसार गृह मनत्रालयले बनाएकाे प्रस्तावमा कानुन न्याय तथा संसदिय मा...}

पुरा पढ्नुहोस्

गणेश लामा, चक्रे मिलन र पर्शुराम बस्नेतले पाउलान् त सफाइ ? सर्वोच्चमा मुद्दा

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तीन ‘गुन्डा नाइके’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको पेशी आज तोकिएको छ । गैरकानूनी गतिविधिबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेका गणेश लामा, चक्रे मिलन भन्ने मिलन गुरुङ र पर्शुराम भन्ने कृष्ण बस्नेतको मुद्दा पेशीमा चढेको हो ।  ...}

पुरा पढ्नुहोस्

सर्वाेच्च बारकाे पत्र संसदीय सुनवाइ समितिमा, सुवेदीकाे सर्वाेच्चकाे न्यायाधीश बन्ने याेग्यता पुग्दैन 

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालत बारले  सर्वोच्च अदालतकाे न्यायाधीशमा सिफारिस नहकुल सुवेदीको योग्यता नपुगेको निष्कर्ष निकाल्दै साे जानकारी सहितकाे ज्ञापन पत्र संसदीय सुनुवाइ समितिलाई बुझाएको छ । बारले समिति गंभिर बन्न समेत भनेकाे छ ।    न्याय परिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि उच्च अदालतका मुख्...}

पुरा पढ्नुहोस्

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारणको लिखित जवाफ माग गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।     अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजं...}

पुरा पढ्नुहोस्