
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ र अग्राधिकार दिने आदेश गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सभामुख सापकोटाले शुक्रबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।...}
पुरा पढ्नुहोस्राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो । यसबारे छलफलका लागि वैशाख १३ मा दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ । &n...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाम ऋषि कट्टेललाई दिने फैसला सुनाएको छ । आइतबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो । कट्टेलले २०७५ मंसिर २१ गते आफूले निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता गरेको नाममा पुनः नेकपा दर्ता गराएकाले बदर हुनुपर्ने जिकिर गर्दै रि...}
पुरा पढ्नुहोस्उन्नाइस वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गर्ने युवालाई जिल्ला अदालत बागलुङले सात वर्ष कैद सजाय फैसला गरेको छ । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका–२ का २१ वर्षीय रेशम वनलाई जिल्ला न्यायाधीश वासुदेव न्यौपानेको बुधबारको इजालासले बलात्कार कसुर ठहर गर्दै सात वर्ष कैद सजाय फैसला गरेको हो ।  ...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि पहिला सुनुवाइ गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले प्रहरीले बहुविवाह मुद्धामा हिरासतमा लिएकी रुवी पठान खानलाई तत्काल कानून व्यवसायीको जिम्मा लगाउन बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले रुबीलाई मुद्धा लगाउने ठोस प्रमाण प्रहरीले बुझाउन नसकेपछि यस्तो आदेश गरेको हो । रुवीले न...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको बचाउ गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र रिट निवेदक निशान्त बाबु खड्काले दर्ता गरेको रिट निवेदनको लिखित जवाफ पठाउने क्रममा उनले तत्कालीन...}
पुरा पढ्नुहोस्संविधान निगरानी समूह (कन्स्टिच्युशन वाच ग्रुप) ले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई संवैधानिक पद्धति, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा उपस्थित चुनौती तथा अचिन्तित परिणामको सम्बन्धमा गम्भीर विचलन र अवरोधका रुपमा लिएको जनाएको छ । संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार गठन...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमा आज विषयकेन्द्रित बहस हुने भएको छ । यसअघि रिट निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने कि बृहत् पूर्ण इजलासमा हुने भन्नेबारे बहस भएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको न्यायाधीशको टोलीले गत शुक्र...}
पुरा पढ्नुहोस्कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आज सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठक बोलाएका छन् । महाअभियोग लागेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा निलम्बित भएपछि विकसित घटनाक्रमबारे छलफल गर्न कार्कीले फुलकोर्ट बैठक बोलाएका हुन् । सत्ता गठबन्धन दलका सांसदहरुले आइतबार राणाविरुद्ध महाअभियोग...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit