Wednesday, 14 May 2025 | २०८२ जेठ १, बुधबार

सम्बन्धित समाचार

हङकङबाट नेपालमा सुन तस्करी गर्ने चिनियाँ माफिया सर्वोच्चको आदेशले रिहा 

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले हङकङबाट नेपालमा सुन तस्करी गर्ने गिरोहका एकजना सदस्यलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले सोमबार अध्यागमनको हिरासतमा रहेका चिनियाँ नागरिकलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।    सर्वोच्चले ८ किलो सुन तस्करी गरेर हङकङबाट नेपाल भित्राउँदै गर्दा दुई वर्षअघि पक्राउ परेका चिन...}

पुरा पढ्नुहोस्

न्यायालयमा विचौलियाको जड प्रधान्यायाधीश हुन्  : बार अध्यक्ष श्रेष्ठ

न्यूज एजेन्सी नेपाल ३ बर्ष अगाडि

नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीहरुलाई समेत आग्रह गरेको छ ।    नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीहरुलाई समेत अनुरोध गरेका छन् । मंगलबार सर्वोच्च अदाल...}

पुरा पढ्नुहोस्

आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीश जबरा ‘टसमस’ नभएपछि नेताको दैलोमा बार !

न्यूज एजेन्सी नेपाल ३ बर्ष अगाडि

नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बर्हिगमनको निम्ति गरिरहेको आन्दोलन बारे जानकारी गराउँदै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेत देव गुरुङ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णलगायतलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।...}

पुरा पढ्नुहोस्

५ जनाको हत्या मुद्दामा कपिलवस्तुका ‘बादशाह’ लाई सफाइ, एकमा कसुर ठहर

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

आठ जनाको हत्या आरोप लागेका कपिलवस्तुका बादशाह भनिने नसिम खानलाई कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको छ । अदालतले अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै बादशाहलाई सफाइ दिएको हो ।    उनीविरुद्ध ६ कर्तव्य ज्यान मुद्दामध्ये ५ वटामा अदालतले सफाइ दिइएको हो । एउटामा भने कसुर ठहर भएको छ, तर त्यसको फैसला भ...}

पुरा पढ्नुहोस्

राष्ट्रपतिले गर्ने क्रियाकलाप कानून विपरीत हुँदैन : सरकारी पक्षका अधिवक्ता

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न चाहिने आधारको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको तर्क गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा  न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्...}

पुरा पढ्नुहोस्

अदालत राजनीतिमा प्रवेश गरेको आरोप स्वीकार्ला त प्रधानन्यायाधीशको बेन्चले ?

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

साबिकको नेकपा खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पुनरावलोकनका लागि दिइएको रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बेञ्चले सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।    माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दायर गरेको उक्त निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदै छ । प्रधानन्यायाधीश राणासँग...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुविरुद्ध रिटमा सुनुवाइ हुँदै, यस्तो छ अधिवक्ताहरुको दलिल

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा हुने भएको छ ।   गैरसंवैधानिक रुपमा शपथ लिएको भन्दै पुनः शपथ ग्रहणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले ३१ वैशाखमा...}

पुरा पढ्नुहोस्

यस्तो छ सर्वोच्च अदालतको फैसलाका चार ठहर ( फैसलाको पूर्ण पाठ) 

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । सर्वोच्चले ३ साउन ५ बजेसम्ममा प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न भनेको छ ।      यस्तै प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दाबी नपुग्ने ठहरगर्...}

पुरा पढ्नुहोस्

चिकित्सकहरुको योग्यताक्रमको सूची पुनः प्रकाशित गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई स्नातकोत्तर तहमा मेरिट लिष्टबाट हटाइएका विद्यार्थीको योग्यताक्रमको सूची पुनः प्रकाशित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।   न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले आज उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।   ...}

पुरा पढ्नुहोस्

उच्च र जिल्ला अदालतका २१ न्यायाधीशकाे काज सरूवा 

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शम्सेर राणाले उच्च अदालतका ६ र जिल्लाका १५ न्यायाधीशहरूकाे काज सरूवा सदर गरेका छन् । काज सरूवाका लागि न्यायपरिषद्को निर्णय आवश्यक नपर्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीश राणाले निर्णय सदर गरेका हुन् ।    उच्च अदालतका छ जना र  जिल्लाका १५ जना न्यायाधीशको काज सरुव...}

पुरा पढ्नुहोस्