
सर्वोच्च अदालतले विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत थुनामा रहेका कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमलाई थुनामुक्त नगर्न आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा शुक्रबार सुनुवाइ भएको हो। इजलासले सुन...}
पुरा पढ्नुहोस्न्याय परिषद्को आज बसेको बैठकले जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथि अध्ययन गर्न न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विवादको सुनुवाइ तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले आज रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संवैधा...}
पुरा पढ्नुहोस्उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले कोरोना बीमाबापतको रकम दिन विपक्षी बीमा कम्पनीको नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ । कोरोना बीमासम्बन्धी रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै नेपालगञ्ज उच्च अदालतका न्यायाधीश केशवराज जोशी र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षी बीमा कम्पनीको नाममा सो आ...}
पुरा पढ्नुहोस्पाकिस्तानको नेतृत्वमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री इमरान खानले देशका सबै तहमा महिला सहभागिता बढाउँदै लैजाने नीतिमा जोड दिएका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले पहिलो महिला न्यायाधीश पाएको छ। ५५ वर्षीया आयशा मलिकले सोमबार इस्लामावादमा पद तथा गोपनियताको सपथ लिएकी छन् । ...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध एघार सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) को अवरोधका बीच आईतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले प्रस्ताव गरेको प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास गर्ने भएको छ । आज पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चमा धर्ना दिएको बारले ९ गते बिहीबार दिउँसो २ बजे सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास गर्ने जनाएको हो । धर्नामा बोल्दै नेपाल ब...}
पुरा पढ्नुहोस्राज्यका प्रत्येक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि न्याय क्षेत्रमा अहिले पनि महिलाको सङ्ख्या न्यून छ । पछिल्लो समयमा भने महिला आकर्षण केही बढेको देखिएको छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासहितको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको करिब १५ वर्ष...}
पुरा पढ्नुहोस्सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ र अग्राधिकार दिने आदेश गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सभामुख सापकोटाले शुक्रबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।...}
पुरा पढ्नुहोस्देशका चार प्रधानन्यायाधीशहरुले बिहीबार संयुक्त बिज्ञप्ती जारीगर्दै संविधानको कार्यान्वयन गर्दा संविधान विपरित संवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक दिशाविहिनताको आयाम सिर्जना हुनसक्ने भय रहने ठहर गरेका छन् । ...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit