काठमाडौंको टोखा सरस्वतीस्थित मालपोत कार्यालयका खरिदार विनोद तिवारी २० हजार घुससहित पक्राउ परेका छन्। जग्गा नामसारी दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा बनाउने काममा सहजीकरण गरिदिने भनी सेवाग्राहीसँग घुस मागिरहेको भन्ने उजुरीको आधारमा खटिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले उनलाई बै...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारले महान्यायाधिवक्तामा रमेश बडाललाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताबाट आजै अग्निप्रसाद खरेलले राजीनामा दिएपछि उक्त पदमा बडाललाई नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयसमक्ष सिफारिस गरिएको हो । अधिवक्ता बडाल नेकपा एमालेको जनवर्गीय संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महास...}
पुरा पढ्नुहोस्कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्कीले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई खटाएको ठाउँमा तीन दिनभित्र जान पुर्जी काटेका छन् । कुँवरलाई पाटन उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सरुवा गरिएको थियो । तर, उनले हालको भन्दा तलको पद भन्दै जान अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि कामु प्रधानन्या...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतमा यतिखेर आन्दोलन चलिरहेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन थालेको हो । सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरुले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कसैले दबाब दिँदैमा राजीनामा नदिने बताएका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आफू प्रधानन्यायाधीश बनेको भन्दै उनले कसैले सडकबाट राजीनामा माग्दैमा नदिने उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँगको अन्तर्वार्तामा जनाएका हुन् । अन्तर्वार्तामा उनले बरु आफू संवैधानि...}
पुरा पढ्नुहोस्संघीय कानूनका आधारमा भएको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएर कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएका कारण स्थिर र परिपक्व हुनुपर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनयन्त्र प्रभावित हुनपुगेको छ । कृष्ण ज्ञवाली | खोज पत्रकारिता केन्द्र २५...}
पुरा पढ्नुहोस्तेह्र वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा राजविराज नगरपालिका–४ का २२ वर्षीय आसमान निरालेलाई जिल्ला अदालतले १८ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ । सप्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद दाहालको इजलाशले आज आरोपितलाई १८ वर्ष कैद सजाय र १० हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गर...}
पुरा पढ्नुहोस्संविधान निगरानी समूह (कन्स्टिच्युशन वाच ग्रुप) ले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई संवैधानिक पद्धति, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा उपस्थित चुनौती तथा अचिन्तित परिणामको सम्बन्धमा गम्भीर विचलन र अवरोधका रुपमा लिएको जनाएको छ । संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार गठन...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ हुने बित्तिकै इजलास गठनकै विषयमा विवाद शुरु भएको छ । रिट निवेदन पक्षका कानून व्यवसायीले इजलास गठनको विषयमा विवाद शुरु गरेपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सुनुवाइ शुरु हुन सकेको छैन । ...}
पुरा पढ्नुहोस्न्यायालयको इतिहासमा गत वर्ष २०७८ निकै जटिल मोडमा उभियो । न्यायालयको सुधारका लागि कानून व्यवसायीले मात्र होइन न्यायाधीशलेसमेत बेञ्च बहिष्कार गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भयो । नेपाल बार एसोसिएनको नेतृत्वमा न्यायालयको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने, मुद्दाको पेसी अटोमेसन...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit