
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधि सभाको पुर्नस्थापनाको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापनाको माग गर्दै नेपा...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाम ऋषि कट्टेललाई दिने फैसला सुनाएको छ । आइतबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो । कट्टेलले २०७५ मंसिर २१ गते आफूले निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता गरेको नाममा पुनः नेकपा दर्ता गराएकाले बदर हुनुपर्ने जिकिर गर्दै रि...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश मीरा खड्काले आफ्नो जन्ममिति आफूले नसच्याएको स्पष्टीकरण दिएकी छन् । आफ्नो जन्ममितिबारे विवाद भएपछि न्यायाधीश खड्काले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले नभई न्याय परिषदले गल्ती गरेको जनाएकी हुन् । न्यायाधीश कार्कीको दुईटा जन्ममिति सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा तानिए...}
पुरा पढ्नुहोस्न्यायपरिषदको बैठक बस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सरुवा बढुवामा असर परेको छ । कोभिडका कारण देखाउँदै वैशाखयता ६ महिनामा एक पटक मात्र न्यायपरिषद बैठक बसेको हो । बैठक बस्न नसक्दा विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन । हाल उक्त अदालतमा दुई जना मात्र न्यायाधीश छन् । उनीहर...}
पुरा पढ्नुहोस्राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा झापाका कुमार चुडाल र म्याग्दीका नहकुल सुवेदीलाई नियुक्त गरेकी छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको जानकारी दिएको हो । २८ फागुनमा न्याय परिषदले सर्वोच्चक...}
पुरा पढ्नुहोस्पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले कमिसनका कारण कोरोनाविरुद्धको खोप आयातमा अवरोध गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । यत्रो महामारीमा खोप खरिद रोक्ने काम मानवताविरोधी फौजदारी अपराध भएकाले कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताएका हुन् । पूर्वन्यायाधीश कार्कीले नेपाल लाइभमा प्रकाशित लेखमा...}
पुरा पढ्नुहोस्एकल सिलवाल: खोज पत्रकारिता केन्द्र संविधानको धारा १२६ (२) ले ‘मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ’ भनेको छ । सार्वजनिक तथा नागरिक सरोकारका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएका आदेशहरू कत्तिको पालना गरिन्छन् ? यो थाहा पाउन हाम...}
पुरा पढ्नुहोस्जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुुक्तिका लागि निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको छ । निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न गठित समितिले मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालालाई पठाएको हो । अब न्यायपरिषद् सचिवालयले उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीशको पदसंख्या यकिन गरी संविधानबमोजिम योग्यता...}
पुरा पढ्नुहोस्विभिन्न ९ संवैधानिक आयोगले सर्वोच्च अदालतमा देखा परेको समस्यालाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट अन्त्य गर्न अनुरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्...}
पुरा पढ्नुहोस्संविधान निगरानी समूह (कन्स्टिच्युशन वाच ग्रुप) ले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई संवैधानिक पद्धति, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा उपस्थित चुनौती तथा अचिन्तित परिणामको सम्बन्धमा गम्भीर विचलन र अवरोधका रुपमा लिएको जनाएको छ । संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार गठन...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit