
संघीय कानूनका आधारमा भएको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएर कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएका कारण स्थिर र परिपक्व हुनुपर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनयन्त्र प्रभावित हुनपुगेको छ । कृष्ण ज्ञवाली | खोज पत्रकारिता केन्द्र २५...}
पुरा पढ्नुहोस्विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई थुनामा राखेर कारवाही अघि बढाउन आदेश गरेको छ । अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की र सदस्यद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले आइतबार गरेको थुनछेक बहसपछि उनलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा प...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारी पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान असहमति जनाएको छ । व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संसद विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग राख्दै बहस सुरु गरेका थिए । तर, सरकारी पक्षले त्यसमा असहम...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारले जनता समाजवादी पार्टीका १२० जना नेता कार्यकर्ता बिरूद्व विभिन्न जिल्लामा बिचाराधिन रहेका १५ थान मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकाे छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले मुद्धा फिर्ता लिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए । नेपाल सरकार व...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विवादको सुनुवाइ तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले आज रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संवैधा...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न पुगेका छन् । अधिकारीले आज रिट दर्ता गर्न पुगेका हुन् । सरकारले गत चैत २५ मा विभिन्न आरोप लगाउँ अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट निलम्बन गर्ने गरेको थियो । अधिकारीले आ...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानसेनापति गौरव शमशेर जबराले कमाण्ड सम्हालेको दोस्रो वर्ष चल्दै थियो । जंगी अड्डाभित्रैबाट उनीविरुद्ध भइरहेका र हुने गरेका षड्यन्त्रसँग जुध्दै गरेका राणा सेनाभित्र ‘उमेर विवाद’ का विपक्षमा थिए । उनको एउटै तर्क थियो, सेनाको उमेरका विषय अन्तिम अधिकार सेनासँगै हुनुुपर्छ । जस...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकारले गरेका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । योसँगै तत्कालिन संवैधानिक परिषदको बैठकको सिफारिसबाट नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीको पद कायम रहने भएको छ । उनीहरुलाई दलहरुबीच...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा हुने भएको छ । गैरसंवैधानिक रुपमा शपथ लिएको भन्दै पुनः शपथ ग्रहणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले ३१ वैशाखमा...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, पूर्वन्यायाधीशहरु र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्षहरु लगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेको छ । न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, न्यायाधीशहरु, बेञ्च बार समन्वय समिति ल...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit