
उच्च अदालत पाटनले भन्सार एजेन्टको परीक्षा अघि नबढाउन भन्सार विभागलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश भोजराज अघिकारीको एकल इजलासले २६ फागुनमा उक्त आदेश दिएको हो । अदालतले ६ चैतमा छलफलका लागि उपस्थित हुन विपक्षीलाई नाममा आदेश दिएको छ । भन्सार विभागले भ...}
पुरा पढ्नुहोस्पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सरकार र राजनीतिक दललाई संविधानभित्र बाँधिने संस्कार तथा संस्कृति होस भन्ने जनताको चाहनालाई सम्मान गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्व सत्ता र शक्तिको प्रतिस्पर्धाम...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको बचाउ गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र रिट निवेदक निशान्त बाबु खड्काले दर्ता गरेको रिट निवेदनको लिखित जवाफ पठाउने क्रममा उनले तत्कालीन...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुबीच न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानको सम्बन्धमा छलफल भएको छ । बार एशोसिएसन र न्यायाधीशहरुबीच आज न्यायालयको समस्या समाधानको विषयमा छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा न्यायाधीशहरुले सेवाग्राहीलाई परेको असुविधाप्रति चिन्ता जनाउँदै समस्या स...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । यद्यपि, आज पनि एमालेको नाराबाजी जारी रहेको छ । प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद गुरुङले प्रधानन्...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । संसद् सचिवालयमा ९८ जना सांसदले प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । प्रस्ताव दर्ता गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहित सत्तारुढ दलका संसद सचिवालय पुगेका थिए । सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित पुष...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजिनामा माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । बार एसोसिएसनको शुक्रवार बसको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको तथा न्यायपालिकाको स्वच्छता कायम राख...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पाँचदिन अघि सेवामा यथावत राख्न गरेको अल्पकालिन आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णयसँगै सशस्त्र प्रहरीका डीआइजी प्रविणकुमार श्रेष्ठको पूर्ववत अनिबार्य अवकाशले निरन्तरता पाएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा भावी महानिरीक्षकको रुपमा चर्चा गरिएका र मिडिया स्टन्टबाट...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारले जनता समाजवादी पार्टीका १२० जना नेता कार्यकर्ता बिरूद्व विभिन्न जिल्लामा बिचाराधिन रहेका १५ थान मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकाे छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले मुद्धा फिर्ता लिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए । नेपाल सरकार व...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको नियुक्ति र निर्णय धमाधम उल्ट्याउन थालेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी चासो र चर्चामा रहेको विषय संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति हुन् । यसमा पनि विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयो...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit