आयोगमा ओलीका निर्णय उल्ट्याउँदा देउवालाई अध्यादेशकै भर 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको नियुक्ति र निर्णय धमाधम उल्ट्याउन थालेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी चासो र चर्चामा रहेको विषय संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति हुन् । 

यसमा पनि विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । यही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले हालेको सार्वजनिक महत्वको रिट निवेदन विचाराधीन छ । 

यतिबेला ओली सरकारले यी प्रमुख तीन आयोगमा नियुक्ति नगर्दा परेका असरहरुमा धेरैले ध्यान दिएका छैनन् । यी नियुक्ति नहुँदा निजामती प्रशासनदेखि सुरक्षा अंग समेतका बढुवा र भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध थिए । धेरै मन्त्रालय सचिवविहीन बनेका थिए । 

ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत संसदीय सुनुवाइबिना गरेका नियुक्ति संविधानअनुसार नभएको जिकिर सत्य हो । तर त्योसँगै व्यावहारिक पक्ष र नियुक्त व्यक्तिहरुको पृष्ठभूमि हेर्दा यी नियुक्ति तत्काल खारेज भए देउवा सरकार पनि अध्यादेशमार्फत अघि बढ्न बाध्य हुनेछ । यस्तै यी प्रमुख तीन निकायको काम कारबाही अवरुद्ध हुनेछ, जसले देशको संवैधानिक अंग र भूमिकामा असर पुग्नेछ । 

संवैधानिक परिषद ऐनअनुसार ओली आफै यतिबेला विपक्षी दलका नेता हुन् । उनी निकट गणेशप्रसाद तिमिल्सिना राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा यसअघिका निर्णयमा संलग्न थिए । 

यसपटक पनि उनीहरु परिषदको बैठकमा बस्दा निश्चय पनि आफूले यसअघि गरेको निर्णयबाट पछि हट्ने छैनन् । यी तीनमध्ये राणालाई छाडेर अन्य दुईजना एकतर्फ रहे पनि परिषद् बैठकको निर्णय ऐन अनुसार मान्य हुनेछैन । अझ प्रधानमन्त्री देउवा स्वयम्ले यी आयोगको सिफारिसमा आफ्ना तर्फका मान्छे समेत घुसाएका छन् । उदाहरणका लागि अख्तियार आयुक्त जयबहादुर चन्द हुन् । 

जानकारहरु सरकारले संवैधानिक आयोगका निर्णय उल्टयाउनुभन्दा उनीहरुका काम कारबाही र गतिविधिमा निगरानी राख्दै सचेत बनाइराख्न संसदलाई क्रियाशील बनाउन सुुझाउँछन् । 

‘अहिले सबै उल्टाएपनि सर्वसम्मत निर्णय हुनसक्ने अवस्था छैन्, ’ एकजना जानकारले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘यही संरचनालाई देशका हितमा गतिशील बनाउ सक्नुपर्छ, आखिर त्यस्ता बदनाम र हटाइ हाल्नुपर्ने मान्छे धन्न आयोगमा पुगेका छैनन् ।’

नियुक्ति बदर भए देउवालाई ओलीको जस्तै बाध्यता

कानुनविदहरुका अनुसार संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति अब सरकारले चाहँदैमा खारेज हुन सक्दैन । यसबारेमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परिसकेकाले अब अदालतले यसको कानुनी पाटोको अध्ययन गरेर निर्णय गर्न सक्नेछ । 

नियुक्ति प्रक्रियामा कानुनी प्रक्रिया मिचेको भएमा सर्वोच्चले नियुक्ति बदर गर्नका लागि आदेश दिन सक्छ । तर यस्तो कमै भएको छ । यदि नियुक्ति बदर गर्न आदेश आएमा त्यसले संवैधानिक आयोगमा भने लामो समयसम्म रिक्तता ल्याउनेछ ।

संवैधानिक परिषदको बैठकबाट तत्काल संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्नका लागि यसका सदस्यहरुको सहभागिता अनिवार्य छ । जसरी अघिल्लो सरकारमा ओली अप्ठ्यारोमा परेका थिए, त्यही कथा देउवा सरकारको पालामा पनि दोहोरिने भएको छ । 

६ सदस्यीय परिषदको बैठकका लागि अध्यक्ष र कम्तीमा ४ जना सदस्य गणपूरक अनिवार्य गरिएको छ । तर प्रतिपक्षी दलका नेता ओली र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष देउवा सरकारको पक्षमा छैनन् । दुई जना अनुपस्थित हुनेबित्तिकै परिषदको गणपूरक पुग्नेछैन र त्यस्तो बैठकले गरेको निर्णय वैध हुनेछैन । हाल परिषदको सदस्य हुने प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पनि चयन हुन सकेको छैन ।

परिषदको बैठक नै बस्न नसकेपछि संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति लम्बिने निश्चित छ । अख्तियार, लोकसेवा र निर्वाचन आयोग जस्ता महत्वपूर्ण निकायहरु लामो समयसम्म रिक्त रहँदा यसले राज्यको कामकारबाही नै ठूलो असर पुग्नेछ ।  

यसरी भएको थियो नियुक्ति

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले उत्तराद्र्धतिर धमाधम नियुक्तिहरु गरेको थियो । ओलीले एकलौटी ढंगले गरेको नियुक्तिहरुको आलोचना भएको थियो । 

ओली सरकारले संसद विघटन भइसकेपछि पनि अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा तथा राजनीतिक नियुक्तिहरु गरेका थिए । कामचलाउ सरकारले नियुक्ति गरेका कारण त्यस्ता नियुक्तिको वैधतालगायतका प्रश्न उठेका थिए । 

ओली सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । यी निकायहरुमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय गरिनुपर्छ । 

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने गरी ६ सदस्यीय परिषदको व्यवस्था गरिएको छ । बैठकसम्बन्धी व्यवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा ४ जना सदस्य रहेको बैठकलाई गणपूरक मानिने उल्लेख छ । यस्तै, परिषदका निर्णयहरु सर्वसम्मति हुने व्यवस्था छ । 

तर, ओली सरकारको पालामा यी व्यवस्थाहरुको पालना भएको थिएन । सर्वप्रथम त त्यस्तो बैठकमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा मात्र सहभागी थिए ।

परिषदका अन्य सदस्य नै सहभागी नभएपछि परिषदले गरेका निर्णय पनि अवैधानिक हुने भएका थिए । त्यसपछि ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत अध्यादेश ल्याएर परिषद्को ऐन नै संशोधन गरे । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरु

परिषदका दुई जना सदस्य पनि निर्णय गरेमा पनि मान्य हुने व्यवस्था ल्याए । यसैका आधारमा विभिन्न निकायमा नियुक्ति दिए । यस्तो नियुक्तिको संसदीय सुनुवाइ हुने प्रचलन छ । तर, संसद विघटन भएकाले त्यस्तो सुनुवाइ पनि सम्भव भएन । त्यसैले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति हुने प्रावधान अनुसार उनीहरुको नियुक्ति गरिएको थियो । 

अध्यादेश नै खारेज, नियुक्ति के होला ?

ओलीले जुन अध्यादेशको बलमा संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति गरेका थिए, अहिले त्यो अध्यादेश नै खारेज भएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि २ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३ साउनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ खारेज गरेकी छन् । 

संसद्ले अध्यादेशलाई अनुमोदन नगरेको खण्डमा संवैधानिक नियुक्तिमा प्रश्न उठ्ने भएपछि खारेज गरिएको हो । अधिवक्ता शालिकराम सापकोटाका अनुसार संविधानको धारा २९२ बमोजिम संवैधानिक निकायमा नियुक्तका लागि संसदीय सुनवाइ अनिवार्य गरेको तर अध्यादेशमार्फत सुनवाई बेगर नियुक्त भएकाले यो अध्यादेश खारेज गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । 

उनले अध्यादेश र नियुक्तिकाविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नै अदालत पुगेकाले पूर्व सरकारले गरेको नियुक्ति र अबको सरकारले गर्ने नियुक्ति पेचिलो बनेको पर्दाफासलाई बताए । कानुनविद भने अध्यादेश खारेज हुँदैमा नियुक्त भइसकेका पदाधिकारी र तिनले गरेका काम कारबाही बदर नहुने बताउँछन् ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी

 
नियुक्तिविरुद्ध रिट निवेदन, तर सुनुवाइ ठप्प

ओली सरकारले संवैधानिक आयोगमा गरेका नियुक्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

संवैधानिक इजलासमा परेको उक्त रिटमा सुुनुवाइ नै हुन सकेको छैन । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश आफै छन् । उनले संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय गर्दा पनि सहभागिता जनाएका थिए । त्यसकारण पनि यो रिटमा सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको छैन । 

यसबीचमा फेरि सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको सरकारको पालामा अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबाट नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै पूरक निवेदन दर्ता भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार दर्ता गरेको पूरक निवेदनमा गत मंसिर ३० र गत वैशाख २१ गते सिफारिस भई नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

पूरक निवेदमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट मिति २०७७÷८÷३० मा जारी भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ तथा २०७८÷१÷२१ मा जारी भएको भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८ का आधारमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरी नियुक्ति पाएका ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी अनधिकृत, गैरसंवैधानिक छ ।’

निवेदनमा नियुक्ति सिफारिस प्रक्रिया नै संवैधानिक नभएको उल्लेख छ । अधिवक्ता अर्यालले २०७७ पुस १ गते अध्यादेशविरुद्ध पहिलो रिट दायर गरेका थिए । अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा ३८ जना व्यक्तिको नाम सिफारिस भएको थियो ।