Friday, 16 May 2025 | २०८२ जेठ ३, शुक्रबार

सम्बन्धित समाचार

बारले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

नेपाल बार एशोसिएसनले आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।   बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले देशभरका बार इकाइलाई पत्राचार गर्दै आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म आन्दोलन गर्न सबै बार इकाइलाई आग्रह गरेका छन् ।   आन्दोलनको आइतबारको कार...}

पुरा पढ्नुहोस्

नागरिकता अध्यादेश खारेज गर्न माग गरिएको रिटमा सुनुवाइ हुँदै

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सरकारले हालै ल्याएको नागरिकता अध्यादेश खारेज गर्न माग गरिएका ६ वटा रिट निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।    प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । इजलासमा दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवड...}

पुरा पढ्नुहोस्

राष्ट्रपतिले गर्ने क्रियाकलाप कानून विपरीत हुँदैन : सरकारी पक्षका अधिवक्ता

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न चाहिने आधारको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको तर्क गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा  न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्...}

पुरा पढ्नुहोस्

१३ वर्षीया बालिका बलात्कारीलाई १८ वर्ष कैद, १० हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

तेह्र वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा राजविराज नगरपालिका–४ का २२ वर्षीय आसमान निरालेलाई जिल्ला अदालतले १८ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ ।    सप्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद दाहालको इजलाशले आज आरोपितलाई १८ वर्ष कैद सजाय र १० हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गर...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धका १९ रिटमा आजबाट सुनुवाइ, भोलिबाट थप ११ रिटमा सुनुवाइ हुने

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ वटा रिटकाे सुनुवाई आजबाट सुरू हुँदैछ ।   नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बहुमत सांसदको समर्थन हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै परेको रिटमाथि आजदेखि सुनुवाइ स...}

पुरा पढ्नुहोस्

न्यायपरिषदको बैठक नबस्दा न्यायाधीशको सरुवा–बढुवा ठप्प

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

न्यायपरिषदको बैठक बस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सरुवा बढुवामा असर परेको छ । कोभिडका कारण देखाउँदै वैशाखयता ६ महिनामा एक पटक मात्र न्यायपरिषद बैठक बसेको हो ।     बैठक बस्न नसक्दा विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन । हाल उक्त अदालतमा दुई जना मात्र न्यायाधीश छन् । उनीहर...}

पुरा पढ्नुहोस्

राजीनामा नदिने प्रधानन्यायाधीश जबराको अडान, महाअभियोग सामना गर्न तयार

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कसैले दबाब दिँदैमा राजीनामा नदिने बताएका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आफू प्रधानन्यायाधीश बनेको भन्दै उनले कसैले सडकबाट राजीनामा माग्दैमा नदिने उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँगको अन्तर्वार्तामा जनाएका हुन् ।    अन्तर्वार्तामा उनले बरु आफू संवैधानि...}

पुरा पढ्नुहोस्

उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर अदालतलाई चलायमान बनाउनुपर्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली

न्यूज एजेन्सी नेपाल ३ बर्ष अगाडि

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने काम गरिए त्यसले संविधानलाई नै समाप्त गर्ने बताएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नु भनेको सत्तारुढ गठबन्धनलाई समेत प्रत्युत्पादक हुने बताए ।    न्यूज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कु...}

पुरा पढ्नुहोस्

संसद विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

संसद विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।   प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध ३० रिट परेका थिए । अन्तरिम आदेशमा माग गरिएका १९ रिट थिए । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ वटा रिट थ...}

पुरा पढ्नुहोस्

महान्यायाधिवक्ताको तर्क : प्रधानमन्त्रीको खुट्टा बाँधिदिएपछि कसरी काम गर्ने ?

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधिसभा बाध्यताले विघटन गर्नुपरेको भए तापनि संविधानसम्मत भएको तर्क राखेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको रिट निवेदनमाथि पन्ध्रौंँ दिनको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले विघटन संविधानसम्मत भएको धारणा राखे ।     ...}

पुरा पढ्नुहोस्