
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका नहकुल सुवेदी र कुमार चुँडाल संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएका छन् । शुक्रबार भएको सुनुवाइपछि दुवै न्यायाधीशको नाम सर्वसम्मतरूपमा अनुमोदन भएको हो । संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी आह्वान गरेको समयभित्र चुडालविरुद्ध २ र सुवेदीविरुद्ध ५ वटा उजुरी परेका थिए ।&...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संंवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ तय भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संंवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । ...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा कुनै पनि उजुरी परेन । संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले १० दिनको समय दिएर उजुरी माग गरेको थियो। बिहीबारसम्म तोकिएको अवधिमा &n...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधि सभाको पुर्नस्थापनाको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापनाको माग गर्दै नेपा...}
पुरा पढ्नुहोस्राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार (३० मंसिर २०७७) को अपरान्ह जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा उपस्थित बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय मान्य हुने बुँदा थपिएको छ । संवैधानिक परिषद (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश नामक...}
पुरा पढ्नुहोस्सांसद नै नरहेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको इजलासमा आज सुनुवाइ हुने भएको हो । बिहीबारअधिवक्ताहरू विराज थापा र कपिलदेव ढकालले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए । यसअघि वरिष्ठ अधि...}
पुरा पढ्नुहोस्छोरीको हत्या आरोपमा बलान बिहुल गाउँपालिका–४ बेल्हीका ४५ वर्षीय तुरन्तलाल बडहीलाई सप्तरी जिल्ला अदालतले मंगलबार जन्मकैद सजायको फैसला गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश रीताकुमारी बख्रेलको इजलासले बडहीलाई जन्मकैद सजायको फैसला गरेको अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले बताए । सूचना अधि...}
पुरा पढ्नुहोस्संघीय कानूनका आधारमा भएको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएर कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएका कारण स्थिर र परिपक्व हुनुपर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनयन्त्र प्रभावित हुनपुगेको छ । कृष्ण ज्ञवाली | खोज पत्रकारिता केन्द्र २५...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारले बलात्कारमा संलग्न र बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन केही ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषदले यौंनहिंसा विरुद्धका ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो । विद्यमान कानून सामाजमा घटिरहेका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी नभ...}
पुरा पढ्नुहोस्कैलाली र बझाङ जिल्ला अदालतले बलात्कार मुद्दामा गरेका फैसला दिपायलको राजपुरस्थित उच्च अदालतले उल्टाइ दिएको छ । पीडित एक महिलाको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र राजु बोहरा प्रतिवादी भएको बहुविवाह र जबरर्जस्ती करणी मुद्दामा बझाङको जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो ।...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit