
संसद विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पुरानै न्यायाधीशलाई निरन्तरता दिइएको छ । इजलास गठनको विषयमा विपक्षी कानुन व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएपछि आइतबार र सोमबार मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । स्वार्थ बाझिने भएकाले इज...}
पुरा पढ्नुहोस्राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ खारेज गरेकी छन् । सरकारले २ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश खारेजका लागि सिफारिस गर्ने निर्ण...}
पुरा पढ्नुहोस्न्याय परिषद्को आज बसेको बैठकले जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथि अध्ययन गर्न न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था...}
पुरा पढ्नुहोस्ललिता निवास प्रकरणका साक्षी र आरोपितको फागुन १ गतेदेखि साक्षी बकपत्र सुरु हुने भएको छ । विशेष अदालतका प्रवक्ता उपरजिस्ट्रार दीपेन्द्रनाथ योगीले फागुन १ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइका लागि सरकारी साक्षी वकपत्रका लागि पेसी तोकेको पर्दाफासलाई जानकारी दिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजिनामा माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । बार एसोसिएसनको शुक्रवार बसको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको तथा न्यायपालिकाको स्वच्छता कायम राख...}
पुरा पढ्नुहोस्अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी कागजात किर्ते गरी कर्जा दुरुपयोग गरेको आरोपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नेपालगन्ज शाखाका कर्मचारीसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । धितो मूल्यांककर्ता समेतको मिलेमतोमा उनीहरुले कर्जा दुरुपयोग गरेको अख्तियारको भनाइ छ...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने स्टिङ अपरेशन अवैधानिक भएको र यस कारबाहीमा परेका सबै मुद्दा खारेज हुनुपर्ने मागसहित परेको रिट निवेदनमा मिश्रित फैसला गरेको छ । अदालतले अख्तियारको स्टिङ अपरेशनमा अंकुश लगाएपछि फैसलाअघि स्टिङ अपरेशन कारबाहीमा परेकाहरुलाई अन्य...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले सरकार बिरुद्धको फौजदारी अभियोगमा सजाय भुक्तान गरेका कसुरदारलाई नेपाल सरकारको मन्त्री नियुुक्त गर्नु प्रचलित कानून बिपरित भएकोले बदर हुनुपर्ने माग सहित दर्ता भएको रिटमा अन्तरिम आदेशका लागि वादी–प्रतिवादीलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुुवेदीको...}
पुरा पढ्नुहोस्कोभिड–१९ को महामारीबीच यसका विरुद्धको खोप खरिदमा कमिसनका लागि खरिद प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्ने अनुहारहरू पत्याउन कठिन छ । तर उपलब्ध प्रमाणहरूले सरकार, मन्त्रालय र बिचौलियाहरूको नागरिक विरुद्धको मानवीय अपराध छरपष्ट भएको छ । भारतले गत माघमा १० लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप उपहार...}
पुरा पढ्नुहोस्वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगञ्जले बढी मूल्य राखेर सामान बिक्री गर्ने, अरुको ब्राण्ड चोरी गर्ने, पसलमा मूल्यसूची नराख्ने, खरिद बिल नदेखाउने, इजाजत नलिई पसल सञ्चालन गर्ने तथा अनुगमन कार्यमा सहयोग नगर्ने १५३ व्यापारिक फर्मलाई कारवाही गरी ४५ लाख ४३ हजार जरिवाना गरेको छ । &nb...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit