
सरकारी पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान असहमति जनाएको छ । व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संसद विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग राख्दै बहस सुरु गरेका थिए । तर, सरकारी पक्षले त्यसमा असहम...}
पुरा पढ्नुहोस्विभिन्न कालखण्डका अनेकन् सरकारी/सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार तारागाउँ रिजेन्सी होटल सञ्चालनमा हरतरहले कानूनको उल्लंघन गर्दै आएको राधेश्याम सराफ परिवारले यहाँको आम्दानी विदेश पुर्याएर खोलेका अफशोर लगानीका कम्पनीहरूमा राखेको ‘प्यान्डोरा पेपर्स’ले खुलाएको छ । रामु...}
पुरा पढ्नुहोस्धरहरा निर्माण समयमै प्रगतिमा लगेकाले वाहवाही पाईरहेको रमण कन्स्ट्रक्सन प्राली नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले रमण कन्स्ट्रक्सन प्रालीले वस्तु तथा सेवाको खरिद नगरी झुठ्ठा तथा नक्कली बिक्री बीजक मात्र लिई त्यस्ता बीजकबाट खरिद देखाई गैरकानूनी कार्य...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रदेश २ सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम हो, ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ । यस कार्यक्रमको सञ्चालन प्रदेश २ कै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गरिरहेको छ । तर, यही कार्यक्रमअन्तर्गत करोडौं भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन...}
पुरा पढ्नुहोस्अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न चाहिने आधारको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको तर्क गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले पैसा लिएर गरेको फैसलाको सूचना भए उपलब्ध गराउन कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीहरुलाई आग्रह गर्नु भएको छ । आज पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा बारले दिएको धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रधानन्य...}
पुरा पढ्नुहोस्कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ । फौजदारी कसुरमा सजाय भोकेका व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै आज मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा अध्यरत विद्यार्थी विनिता बोगटीले रिट दर्ता गरेक...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नभेटेको अदालतले स्पष्ट पारेको छ । अदालतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीशहरुको प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट नभएको जनाएको हो । सर्वोच्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संवैधानिक ‘इजलासका न्यायाधीश सपना मल्लसहित चार न्या...}
पुरा पढ्नुहोस्संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले तराई मधेस द्रुतमार्ग फास्टट्रयाक अन्तर्गत फेज टु अर्थात् दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भएको छ । तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्टट्रयाक) निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले फेज...}
पुरा पढ्नुहोस्झन्डै एक सातादेखि सर्वोच्च अदालत ठप्पप्रायः छ । न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गर्दा मुद्दाको सुनुवाइ नै हुन सकेको छैन । आजदेखि त नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलन नै सुरु गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै १९ न्यायाधीश र बार विरोधम...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit