Friday, 16 May 2025 | २०८२ जेठ ३, शुक्रबार

सम्बन्धित समाचार

उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर अदालतलाई चलायमान बनाउनुपर्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली

न्यूज एजेन्सी नेपाल ३ बर्ष अगाडि

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने काम गरिए त्यसले संविधानलाई नै समाप्त गर्ने बताएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नु भनेको सत्तारुढ गठबन्धनलाई समेत प्रत्युत्पादक हुने बताए ।    न्यूज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कु...}

पुरा पढ्नुहोस्

कारागारमा रहेका दीप बस्न्यातलाई कोरोना संक्रमण, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्चमा 

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

ललिता जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेकाे आरोपमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीपक बस्न्यातलाई कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको छ । बस्न्यातले शुक्रबारै सहयोगी प्रज्ज्वल अधिकारी मार्फत सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता गराएका छन् ।&nb...}

पुरा पढ्नुहोस्

मन्त्रिपरिषद विस्तार नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, २० मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।    प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।    सर्वोच्चको आदेशबाट २० मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् । &n...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रधानन्यायाधीशले धनाढ्यहरुको मुद्दा मात्रै हेर्छन् : चण्डेश्वर श्रेष्ठ

न्यूज एजेन्सी नेपाल ३ बर्ष अगाडि

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले पैसा लिएर गरेको फैसलाको सूचना भए उपलब्ध गराउन कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीहरुलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।    आज पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा बारले दिएको धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै उनले  प्रधानन्य...}

पुरा पढ्नुहोस्

सर्वोच्चमा इजलास गठनकै विषयमा यस्तो विवाद

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ हुने बित्तिकै इजलास गठनकै विषयमा विवाद शुरु भएको छ ।   रिट निवेदन पक्षका कानून व्यवसायीले इजलास गठनको विषयमा विवाद शुरु गरेपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सुनुवाइ शुरु हुन सकेको छैन ।  ...}

पुरा पढ्नुहोस्

'विकनी किलर' शोभराजलाई रिहा गर्न नमिल्ने सर्वोच्चलाई सरकारको जवाफ 

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सरकारले विकनी किलर चार्ल्स गुरुमुख शोभराजले पुरा सजाय भुक्तान नगर्दासम्म रिहा गर्न नमिल्ने  लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको छ । शोभराजले प्रचलित कानून अनुसार ज्येष्ठ नागरिक भएकाले त्यो सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ७ पुसमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।    नागरिक...}

पुरा पढ्नुहोस्

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको जवाफ : हाम्रो विज्ञप्तिले न्यायसम्पादनमा कहाँ असर पुग्यो ?

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

अदालतको अवहेलना मुद्दामा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।    पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले एकल जवाफ बुझाए भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी,  कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त जवाफ बुझाएका हुन् ।...}

पुरा पढ्नुहोस्

राजकुमार चेपाङ मृत्यु प्रकरण : कुटपिटमा संलग्न एक सैनिकलाई जन्मकैदको फैसला

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

चितवनका राजकुमार चेपाङको कुटपिटपछि मृत्यु प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले एक सैनिकलाई जन्मकैदको फैसला गरेको छ ।   न्यायाधीशहरु चण्डीराज ढकाल र नागेन्द्रलाल कर्णको इजलासले सैनिक चिरणकुमार बुढालाई जन्मकैदको सजाय गरेको हो । जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले आइतबार हुद्...}

पुरा पढ्नुहोस्

एनसेलसँग तत्काल कर नउठाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलसँग तत्काल कर नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले ठूला करदाता कार्यालयका नाममा उक्त आदेश दिएको हो ।   सर्वोच्चले यसअघि सबै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको र कर कार्यालयबाट पत्र गएको दिन...}

पुरा पढ्नुहोस्

राष्ट्रपतिले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश यस्तो छ, पढनुहोस पूर्ण पाठ 

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार (३० मंसिर २०७७) को अपरान्ह जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा उपस्थित बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय मान्य हुने बुँदा थपिएको छ ।    संवैधानिक परिषद (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश नामक...}

पुरा पढ्नुहोस्