प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको फैसला २८ असारमा, एमिकस क्युरीको दुईथरि राय

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा डेढ महिनादेखि चलेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस सोमबार सकिएपछि अर्को बहस तोकिएको दिन असार २८ असार गते फैसला आउने सम्भावना बढेको छ । 

गत ७ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पर्न आएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवेदन खारेज गर्दै सोही रात प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् विघटन गरेकी थिइन् ।

उक्त संसद् विघटन असवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका थिए । जसमध्ये कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जनाको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो । देउवाले दायर गरेको रिटलाई मुख्य मानेर सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु गरिएको थियो ।

१४ जेठमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन भएपछि त्यसमा बहस हुँदै आएको छ । 

एमिसन क्यूरीको फरक फरक राय

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा अदालतलाई सहयोग गर्ने र स्वतन्त्र राय दिनका लागि चार वरिष्ठ अधिवक्ताको राय फरक फरक आएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय उषा मल्ल पाठक र प्रकाशबहादुर केसीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कदम उचित भएको राय दिनुभएको छ भने वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र कोमलप्रकाश घिमिरेले विपक्षीको माग सही भएको राय दिएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले अर्को दललाई समर्थन गर्ने कुरा दलीय व्यवस्थाको सिद्धान्तविपरित भएको राय दिँदै भने, 'नेपालको संविधान ७६ (५) दलभन्दा बाहिरबाट पनि उम्मेद्वार हुन सक्छ तर समर्थन दलले नै गर्नुपर्छ भन्ने हो ।' नेकपा (एमाले) बाट केपी ओलीले नै दाबी गरेको अवस्थामा सांसदले अर्को दललाई समर्थन गर्न नमिल्ने उहाँको इजलाससमक्ष राय थियो । उहाँले नेपालको संविधानमा राजनीतिक दलको सांसद स्वतन्त्र हुन्छ भनेर कल्पना नगरिएको राय दिए ।

'संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम राजनीतिक दल बाहिर स्वतन्त्र सांसद हुने व्यवस्था संविधानमा कल्पना गरिएको छैन,' वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले भने, 'दलभन्दा बाहिर सांसद स्वतन्त्र हुन भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन, आफ्नै दलको नेतृत्वमा भएको सरकारविरुद्व जानु भनेको जनादेश विपरित जानु हो ।'

वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले गत फागुन ११ गतेको फैसलाले नेपालको संविधानले अङ्गिकार गरेको विशिष्टिकृत किसिमको संसदीय व्यवस्थाको विषयमा व्याख्या गरेको र सुधारिएको संसदीय प्रणाली विश्वका संसदीय शासन प्रणालीभन्दा विशिष्ट तथा पृथक रहेको राय पेश गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता केसीको दलभित्रका सांसद दलको अनुशासनमा बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै भएको राय थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले प्रश्न गरे, 'संविधानको धारा ७६ (४) मा पार्टीको पत्रले काम गर्दैन, सबैले भोट हाल्नुपर्छ, संविधानको धारा ७६(५) मा दाबी गर्नेले विश्वासको मत लिँदा त विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको नि ?' उत्तरमा वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले भने,  'नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने छ नी श्रीमान् ।'

प्रधानन्यायाधीश राणा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा एमीकस क्युरीका तर्फबाट उहाँले उक्त राय इजलासलाई दिएको हो ।

उक्त विवादमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय वैद्य र घिमिरेले विपक्षीको माग सही भएको राय दिएको हो । वरिष्ठ अविधक्ता वैद्यले संसद्मा विश्वास एकपटक विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने राय दिए ।

उनले दुई वर्षभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिलाई ७६ (३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने राय दिँदै भने, 'यो त भर्खर निर्वाचित भएको वा धारा ७६ को (१), (२) अनुसार सरकार बन्न नसके (३) ले पाउने भनेको हो, वैैशाख ३० गते संसद्को ठूलो दलका नेताका रुपमा दिएको नियुक्तिमा प्रश्न छ, विश्वासको मत नपाएकाले फेरि सरकार गठन गर्नका लागि ५ मा जाउ भनेको होइन ।'

संविधानअनुसार पदमुक्त भइसकेको प्रधानमन्त्रीले फेरि नियुक्तका लागि जान नपाउने व्यस्था भएको र आफ्नो पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले पटकपटक संसद् विघटनलाई स्वीकार गर्न नसकिने उनले राय दिए ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेको विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री बस्नै नहुने राय छ । “निर्दलीय व्यवस्था हुँदैमा बहुदलीय व्यवस्थाको सिद्धान्त खल्बलिदैन,' वरिष्ठ अधिवक्ता घिरिमले भने, 'प्रधानमन्त्रीलाई जनताले विश्वास नगरेको खण्डमा एक मिनेट पनि बस्नुहुँदैन, विश्वासको मत प्राप्त नगरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन ।'

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सांसद स्वतन्त्र हुने र आफूले चाहेको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन पाउने राय उनको थियो ।

यसरी चार जना एमीकस क्युरीको दुई थरी धारणा आएको छ । सर्वोच्च अदालतमा यही असार ९ गतेदेखि उक्त विवादमा नियमित सुनुवाइ शुरु भएको थियो । सोमबार सम्पूर्ण सुनुवाइ सकिएको छ ।

हेर्दाहेर्दैमा यही असार २८ गते फैसला सुनाउने प्रधानन्यायाधीश राणाले मिति तय गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने विषयमा अहिले बहस भइरहेको थियो । सो विषयमा फैसला आएपछि सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी पुनः सुनुवाइ हुनेछ ।