
कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा सोमबार पनि आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रममा सहभागी भएका कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराले अब पनि रा...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत पशुपति क्षेत्रमा इसाइ (क्रिश्चियन) धर्मावलम्बीको शव गाड्ने र पक्की चिहान बनाउने क्रम बढेको छ । सनातन धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा इसाइ धर्मालम्बीको शव गाडिएकोप्रति सनातन धर्म महासङ्घ नेपालले गम्भीर ध्या...}
पुरा पढ्नुहोस्एकल सिलवाल: खोज पत्रकारिता केन्द्र संविधानको धारा १२६ (२) ले ‘मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ’ भनेको छ । सार्वजनिक तथा नागरिक सरोकारका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएका आदेशहरू कत्तिको पालना गरिन्छन् ? यो थाहा पाउन हाम...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलसँग तत्काल कर नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले ठूला करदाता कार्यालयका नाममा उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले यसअघि सबै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको र कर कार्यालयबाट पत्र गएको दिन...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालत बारले सर्वोच्च अदालतकाे न्यायाधीशमा सिफारिस नहकुल सुवेदीको योग्यता नपुगेको निष्कर्ष निकाल्दै साे जानकारी सहितकाे ज्ञापन पत्र संसदीय सुनुवाइ समितिलाई बुझाएको छ । बारले समिति गंभिर बन्न समेत भनेकाे छ । न्याय परिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि उच्च अदालतका मुख्...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आइतबारको बहस सकिएको छ । मुद्दाहरुको प्रथम सुनुवाइ नै नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । अब भोलि सोमबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । आइतबार रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ नै सुरु नहुँदै इजलास गठनको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेको थियो । विपक्षी अधिव...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वाेच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन सम्बन्धी निर्णय र स्थलगत प्रकृतिको योजनाको कागजातसहित ४ साउनमा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रलाय र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा न्यायाधीश तेजबहादुर केस...}
पुरा पढ्नुहोस्संघीय कानूनका आधारमा भएको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएर कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएका कारण स्थिर र परिपक्व हुनुपर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनयन्त्र प्रभावित हुनपुगेको छ । कृष्ण ज्ञवाली | खोज पत्रकारिता केन्द्र २५...}
पुरा पढ्नुहोस्राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष न्याय परिषद् एवं न...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित परेका १२ वटा रिट निवेदनको फैसला संबैधानिक इजलासबाट हुने भएको छ । एउटा निवेदन यसअघि नै सैवैधानिक इजलासको माग सहित दर्ता भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बुधबारको एकल इजलासले सबै निवेदनहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit