Saturday, 17 May 2025 | २०८२ जेठ ४, शनिवार

सम्बन्धित समाचार

प्रधानन्यायाधीश बिरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता नभएसम्म बारको आन्दोलन 

न्यूज एजेन्सी नेपाल ३ बर्ष अगाडि

वरिष्ठ अधिवक्ता पुर्णमान शाक्यले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध राजनीतिक दलहरुले महाअभियोग नलगाएसम्म नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् ।      नेपाल बार एसोसिएसनले आइतवार सर्वोच्च अदालतमा गरेको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले राजनीतिक दलहरुले प...}

पुरा पढ्नुहोस्

वन्यजन्तुका कुख्यात अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारी कुन्जोक लाई ७ वर्ष जेल 

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

रसुवा जिल्ला अदालतले वन्यजन्तुका कुख्यात अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारी कुन्जोक छिरिङ तामाङलाई सात वर्ष कैद र १ लाख जरिवाना तोकेको छ । न्यायाधीश राजेन्द्र नेपालको इजलासले बुधबार सजाय निर्धारण गरेको श्रेस्तेदार मुना अधिकारीले जानकारी दिइन् ।   कुन्जोकको मुद्दामा ८ वैशाख न्यायाधीशमा नेपालको इजलास...}

पुरा पढ्नुहोस्

संवैधानिक नियु्क्तिको मुद्दामा भण्डारीलाई पनि विपक्षी बनाउन सर्वोच्चको आदेश 

पर्दाफास रिपोर्टर २ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारीलाई पनि विपक्षी बनाउन आदेश दिएको छ ।   तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।  ...}

पुरा पढ्नुहोस्

वन्यजन्तुका मुख्य कारोबारी कुन्जोक, जो १५ वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बैठकको अजेण्डा बने

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सन् १९९९ अन्त्य र २००० को सुरुवातमा दुर्लभ वन्यजन्तुको छाला र अंगको अवैध शिकार, ओसारपसार र कारोबारमा संलग्न गिरोह विरुद्धको कारबाहीमा उत्तरप्रदेशस्थित भारतीय सुरक्षाकर्मीले ठूलो परिमाणमा आखेटोपहार बरामद गरे । दर्जनौं व्यक्ति पक्राउ परे। खागा र गाजियाबाद सिजरका नामले चर्चित दुबै अपरेशनमा पक्राउ पर...}

पुरा पढ्नुहोस्

सुधीर बस्नेतका पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले ठगीको आरोपमा पटक–पटक पक्राउ पर्दै आएका सुधीर बस्नेतका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।  बैंकले लिलामी सकारेको २४ रोपनी जग्गा लिन उनले सर्वोच्चमा ५ मंसिरमा परमादेश सहितको आदेश मागगर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुुरुषोत्तम भण्डारीले मंग...}

पुरा पढ्नुहोस्

सर्वोच्चले गर्यौ संसद विघट्न मुद्दाकाे फैसला, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर, संसद पुनःस्थापना, २४ फागुनमा संसद बैठक

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदरगर्दै संसद पुनःस्थापना गरेकाे छ । सर्वाेच्चले १३ दिनभित्र संसदको अधिवेशन आव्हान गर्न परमादेश समेत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक २४  फागुनमा बाेलाउनु पर्नेछ ।    अदालतमा रहेका पर्दाफास सहयोगीका अनुसार प्र...}

पुरा पढ्नुहोस्

यी हुन् सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुन लागेका ६ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु आजदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनुवाइ गर्न सहमत भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूलाई बाहेक १० जना न्यायाधीशलाई ६ वटा इजलास तोकेका छन् ।   आइतबार प्रधानन्यायाधीश जबरासँगको समझदारीअनुसार न्यायाधीशहरु सुनुवाइ गर्न सहमत भएका हुन् । ६ वटै इज...}

पुरा पढ्नुहोस्

कानुन व्यवसायीको चेतावनी : प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म बार ब्याक हुँदैन

न्यूज एजेन्सी नेपाल ३ बर्ष अगाडि

कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।    नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा सोमबार पनि आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रममा सहभागी भएका कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराले अब पनि रा...}

पुरा पढ्नुहोस्

गैंडाको खाग तस्कर: प्रहरीले समात्दै, अदालतले छाड्दै

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकसिंगे गैंडाको शिकार गरी खाग बेच्ने कार्यमा संलग्न भएकाहरू अदालतबाट एकपछि अर्को गर्दै छुट्न थालेका छन् ।    पछिल्लोपटक पाटन उच्च अदालत हेटौंडा इजलासले एकसिंगे गैंडाको शिकार गरी खाग किनबेचमा संलग्न भएको आरोप लागेका तीन जनालाई छाड्न आदेश दिएको छ ।  ...}

पुरा पढ्नुहोस्

नेपाल–भारतको खुला सिमाना नियमन गर्न सर्वोच्चको परमादेश

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारतबीचको खुल्ला सिमाना नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आज नेपालको शान्तिसुरक्षाका नेपाल–भारतबीको खुल्ला सिमाना नियमन र नियन्त्रण गर्न उक्त परमादेश जारी गरेको हो ।...}

पुरा पढ्नुहोस्