
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदरगर्दै संसद पुनःस्थापना गरेकाे छ । सर्वाेच्चले १३ दिनभित्र संसदको अधिवेशन आव्हान गर्न परमादेश समेत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक २४ फागुनमा बाेलाउनु पर्नेछ । अदालतमा रहेका पर्दाफास सहयोगीका अनुसार प्र...}
पुरा पढ्नुहोस्राज्यका प्रत्येक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि न्याय क्षेत्रमा अहिले पनि महिलाको सङ्ख्या न्यून छ । पछिल्लो समयमा भने महिला आकर्षण केही बढेको देखिएको छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासहितको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको करिब १५ वर्ष...}
पुरा पढ्नुहोस्अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको मुद्दामा विशेष अदालतमा पेश भएका प्रमाणहरु झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले सोमबार उक्त आदेश दिएको हो । ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका बस्न्यात हाल पुर्पक्षका लागि थ...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशले फेरि इजलास बहिष्कार गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूसहित इजलास तोकेपछि न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबारका लागि ६ वटा इजलास गठन गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको...}
पुरा पढ्नुहोस्वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाएर निष्काशन गर्न राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा आज गरेको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टले राजनीतिक दलहरु समक्ष प्रधानन्यायाधीश ज...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबीच भेटघाट भएको भनी सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति अदालतको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले आज गरेको विज्ञप्तिमा ‘उक्त विषयमा कुनै सत्यता नरहेको र न्यायपालि...}
पुरा पढ्नुहोस्कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले संविधानविपरीत प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा मंगलबार मिडिया एक्सन नेपाल र अनलाइन टीभी पत्रकार सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सरकार कुनै...}
पुरा पढ्नुहोस्सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित ३१ जनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । संवैधानिक आयोगहरुमा गरिएको सिफारिस र नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै उनले रिट दायर गरेका हुन् । सभामुखले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, संवैधानिक परिषद्का अध...}
पुरा पढ्नुहोस्महिला सांसदहरुले नाबालिकाहरुमाथि हुने बलात्कारलगायतका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद लगाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन । प्रतिनिधि सभाका नेकपा (एमाले) की सांसद विन्दा पाण्डे, नेपाली काँग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद अमृता थापामगर...}
पुरा पढ्नुहोस्पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायालयप्रतिको डरलाग्दो निरासालाई हटाउन न्यायमूर्तिले बुद्धि, विवेक, गुण र क्षमतालाई प्रखररूपमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल कानून समाजद्वारा आयोजित ‘संवैधानिक न्याय निरुपणमा संवैधानिक इजलासका चुनौती र योगदान’ व...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit