
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पाँचदिन अघि सेवामा यथावत राख्न गरेको अल्पकालिन आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णयसँगै सशस्त्र प्रहरीका डीआइजी प्रविणकुमार श्रेष्ठको पूर्ववत अनिबार्य अवकाशले निरन्तरता पाएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा भावी महानिरीक्षकको रुपमा चर्चा गरिएका र मिडिया स्टन्टबाट...}
पुरा पढ्नुहोस्३८ क्विन्टल सुन तस्करी र मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्या प्रकरणको मुद्दामा आज आदेश देखि बहस सुरु भएको छ । यससँगै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले सरकारको ठु्लो सफलताका रुपमा ब्याख्या गरेको सुन तस्करी प्रकरण सुरु अदालतको कसिमा कत्तिको खरो उत्रने...}
पुरा पढ्नुहोस्न्यायपरिषदको बैठक बस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सरुवा बढुवामा असर परेको छ । कोभिडका कारण देखाउँदै वैशाखयता ६ महिनामा एक पटक मात्र न्यायपरिषद बैठक बसेको हो । बैठक बस्न नसक्दा विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन । हाल उक्त अदालतमा दुई जना मात्र न्यायाधीश छन् । उनीहर...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारी पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान असहमति जनाएको छ । व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संसद विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग राख्दै बहस सुरु गरेका थिए । तर, सरकारी पक्षले त्यसमा असहम...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आज सुनुवाइ हुने भएको छ । सापकोटाविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा परेको हो । &n...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पदच्युत गर्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको बताएका छन् । आज सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिनुअघि नेपाल बार एसोसिएसनको भवन परिसरमा कानुन व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदच्युत गर्नुपर्ने...}
पुरा पढ्नुहोस्नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको रिटको सुनुवाइ २७ जेटमा गर्नेगरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । शुक्रवारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भएको हो । सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध ६ वटा रिट निवेदन परेका छन् । शुक्रबार चार जना निवेदकका तर्फबाट बहस भएक...}
पुरा पढ्नुहोस्मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता राजकुमार सुवालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो...}
पुरा पढ्नुहोस्ललिता निवास प्रकरणका साक्षी र आरोपितको फागुन १ गतेदेखि साक्षी बकपत्र सुरु हुने भएको छ । विशेष अदालतका प्रवक्ता उपरजिस्ट्रार दीपेन्द्रनाथ योगीले फागुन १ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइका लागि सरकारी साक्षी वकपत्रका लागि पेसी तोकेको पर्दाफासलाई जानकारी दिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकारले गरेका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । योसँगै तत्कालिन संवैधानिक परिषदको बैठकको सिफारिसबाट नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीको पद कायम रहने भएको छ । उनीहरुलाई दलहरुबीच...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit