
राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरले राजस्व चुहावटको अभियोगमा छजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। मंगलबार उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा आलिया आलिया ट्रेड एण्ड सप्लायर्स का सञ्चालन मोहम्मद मेहेमुद अन्सारी, भन्सार एजेन्ट मोहम्मद सलिम सिद्धिकी, मोहम्मद आरिफ सैयाद, भन्सार अधिकृत टोप बहादुर भुसाल, भन...}
पुरा पढ्नुहोस्गायक प्रमोद खरेलले बिन्दवासिनी म्युजिकविरुद्ध दायर गरेको प्रतिलिपी अधिकार हनन् सम्बन्धि रिट खारेज भएको छ । खरेलले बिन्दवासिनीका अध्यक्ष लिना शर्मा रेग्मी र सञ्चालक सुवास रेग्मीविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा आदेश पाटन उच्च अदालत पाटनले बिहीबार बदर गरिदिएको हो । प्रमोदको उजु...}
पुरा पढ्नुहोस्संसद विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पुरानै न्यायाधीशलाई निरन्तरता दिइएको छ । इजलास गठनको विषयमा विपक्षी कानुन व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएपछि आइतबार र सोमबार मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । स्वार्थ बाझिने भएकाले इज...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतको परिसरमा कानुन व्यवसायी र प्रहरीहरुबीच तनाव भएपछि सशस्त्र प्रहरी बल पनि खटाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आज पनि कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च परिसरमा आन्दोलन गर्न थालेका थिए । तर प्रहरीले रोकेपछि उनीहरुबी केहीबेर धकेलाधकेल भएको थियो...}
पुरा पढ्नुहोस्राजस्व अनुसन्धान विभागले झूठा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक प्रयोग गरी १ अर्ब ३४ करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छली गर्ने मुख्य कारोबारीसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा दुइटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । विभागले बाराको सिमरा पिपरा&ndash...}
पुरा पढ्नुहोस्राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावटको आरोपमा पाँच उद्योगीविरुद्ध ललितपुरस्थित पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले चिवनको निरज ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सका दुईजना सञ्चालक र काठमाडौंको राज ट्रेडर्सका तीन सञ्चालकमाथि मुद्दा दायर गरेको हो। विभधागले दिएको जानकारीअनुसार निर...}
पुरा पढ्नुहोस्राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छली गरेको अभियोगमा चितवन रत्ननगर–८ स्थित शिवशक्ति खाद्य उद्योग प्रालिका सञ्चालक दिनेशकुमार अग्रवालसमेत तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । बुधबार विभागले ९ करोड २७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ विगो कायम गरी उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो ।...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । शुक्रबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै बारले आफ्नो आन्दोलन जारी राखेको हो । त्यसक्रममा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठल...}
पुरा पढ्नुहोस्राज्यका प्रत्येक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि न्याय क्षेत्रमा अहिले पनि महिलाको सङ्ख्या न्यून छ । पछिल्लो समयमा भने महिला आकर्षण केही बढेको देखिएको छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासहितको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको करिब १५ वर्ष...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकारले गरेका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । योसँगै तत्कालिन संवैधानिक परिषदको बैठकको सिफारिसबाट नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीको पद कायम रहने भएको छ । उनीहरुलाई दलहरुबीच...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit