
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएका छन् । सत्तारूढ दलका सांसदहरूले उक्त प्रस्ताव आज बिहान सिंहदरबारस्थित सचिवालयमा दर्ता भएपछि उनी स्वतः कायममुकायम प्रधानन्य...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका छन् । विपक्षी अधिवक्ताहरुको आपत्तिपछि प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीशहरुलाई इजलासमा समावेश गरेका हुन् । पुनर्गठित इजलासमा प्र...}
पुरा पढ्नुहोस्मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । बुधबार ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासका लागि सुनुवाइ तोकिए पनि उक्त रिटमा ‘हेर्न नभ्याइने’ भएकाले स्थगित गरिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले रिट...}
पुरा पढ्नुहोस्न्यायालयको इतिहासमा गत वर्ष २०७८ निकै जटिल मोडमा उभियो । न्यायालयको सुधारका लागि कानून व्यवसायीले मात्र होइन न्यायाधीशलेसमेत बेञ्च बहिष्कार गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भयो । नेपाल बार एसोसिएनको नेतृत्वमा न्यायालयको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने, मुद्दाको पेसी अटोमेसन...}
पुरा पढ्नुहोस्चितवनका राजकुमार चेपाङको कुटपिटपछि मृत्यु प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले एक सैनिकलाई जन्मकैदको फैसला गरेको छ । न्यायाधीशहरु चण्डीराज ढकाल र नागेन्द्रलाल कर्णको इजलासले सैनिक चिरणकुमार बुढालाई जन्मकैदको सजाय गरेको हो । जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले आइतबार हुद्...}
पुरा पढ्नुहोस्राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छली आरोपमा उच्च अदालत पाटनमा ब्रिङ मिडिया डिष्ट्रिव्यूसन प्रालिका सञ्चालकसहित ४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले काठमाडौं महानगरपालिका ७ चुच्चेपाटी बस्ने ब्रिङ मिडिया डिष्ट्रिव्यूसन प्रालिका सञ्चालक चन्द्रबहादुर अधिकारी, काठमाडौं महानगर...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शम्सेर राणाले उच्च अदालतका ६ र जिल्लाका १५ न्यायाधीशहरूकाे काज सरूवा सदर गरेका छन् । काज सरूवाका लागि न्यायपरिषद्को निर्णय आवश्यक नपर्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीश राणाले निर्णय सदर गरेका हुन् । उच्च अदालतका छ जना र जिल्लाका १५ जना न्यायाधीशको काज सरुव...}
पुरा पढ्नुहोस्राजस्व अनुसन्धान विभागले १८ कात्तिक २०७७ मा स्रोत नखुलेको करिब एक करोड रुपैयाँ सहित पक्राउ परेका ब्यापारी र कामदार बिरुद्ध सात करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको राजस्य छली मुद्धा दर्ता गरेको छ । विभागले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले काठमाडौंको गोल्डेन लिफ होटलबाट बरामद गरेको ९९ ल...}
पुरा पढ्नुहोस्पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सरकार र राजनीतिक दललाई संविधानभित्र बाँधिने संस्कार तथा संस्कृति होस भन्ने जनताको चाहनालाई सम्मान गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्व सत्ता र शक्तिको प्रतिस्पर्धाम...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई अब वार्ता हुननसक्ने जवाफ दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न आह्वान गरेपछि बारले वार्ता हुन नसक्ने र राजीनामा मात्र विकल्प रहेको जनाएको हो । बारले सर...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit