
नेपाल प्रहरीको एआईजी बढुवाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । आज न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाइ तोकिएको थियो । रिट निवेदक न्यायाधीश रेग्मीको नातागोतामा पर्ने लगायतका कारण रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको हुनसक्ने सर्वोच्चका सूचना अधिका...}
पुरा पढ्नुहोस्देशका चार प्रधानन्यायाधीशहरुले बिहीबार संयुक्त बिज्ञप्ती जारीगर्दै संविधानको कार्यान्वयन गर्दा संविधान विपरित संवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक दिशाविहिनताको आयाम सिर्जना हुनसक्ने भय रहने ठहर गरेका छन् । ...}
पुरा पढ्नुहोस्काठमाडौं जिल्ला अदालतले चर्चित रेमण्ड सपका संचालक तथा सार्वजनिक ब्यक्तित्व सञ्जय अधिकारी र उनका छोरा समिर अधिकारी सहित चारजनालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । प्रहरीले अधिकारी सहित चारजनालाई किर्ते तथा ठगी आरोपमा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो । क...}
पुरा पढ्नुहोस्तेह्र वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा राजविराज नगरपालिका–४ का २२ वर्षीय आसमान निरालेलाई जिल्ला अदालतले १८ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ । सप्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद दाहालको इजलाशले आज आरोपितलाई १८ वर्ष कैद सजाय र १० हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गर...}
पुरा पढ्नुहोस्बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यले छानबिन आयोगबाट प्राप्त गरेका परिचयपत्र देखाएर सिंहदरबारमा प्रवेश पाउने भएका छन् । गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र आयोगका पदाधिकारीबीच आइतबार भएको छलफलमा आयोगले जारी गरेको परिचय पत्र वाहकलाई सिंहदरबारमा प्रवेश दिने सहमति बनेको हो । ...}
पुरा पढ्नुहोस्राजस्व अनुसन्धान विभागले अवैध डलर र क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न दुई जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सोमबार मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले मोरङ जिल्ला रतुवामाई नगरपालिका–७ का २८ वर्षीय पुस्कर श्रेष्ठ र २३ वर्षीया विनिता लिम्बूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । दुवैले विभिन्न एपबा...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले नागरिकता दुरुपयोग गरेर राजश्व छली गरेको अभियोग लागेका उमाशङ्कर रायभरलाई रु २५ हजार धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले शुक्रबार राजश्व चुहावटमा प्रत्यक्ष हानी नोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्नता नद...}
पुरा पढ्नुहोस्राज्यका प्रत्येक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि न्याय क्षेत्रमा अहिले पनि महिलाको सङ्ख्या न्यून छ । पछिल्लो समयमा भने महिला आकर्षण केही बढेको देखिएको छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासहितको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको करिब १५ वर्ष...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई संसदीय सुनुवाइबि...}
पुरा पढ्नुहोस्राजस्व अनुसन्धान विभागले झुट्टा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धी कर विजक प्रयोग गरी ६५ करोड रुपैयाँ भन्दाबढि राजस्व छलि गर्ने मुख्य ब्यक्ति बिरुद्ध सोमबार मुद्दा दर्ता गरेको छ । विभागले सर्लाही धनकौल गाउँपालिका–६ बस्ने मुख्य कारोवारी प्रदिप साह समेत १० जनाबाट ६५ करोड २...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit