Wednesday, 14 May 2025 | २०८२ जेठ १, बुधबार

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । बुधबार ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासका लागि सुनुवाइ तोकिए पनि उक्त रिटमा ‘हेर्न नभ्याइने’ भएकाले स्थगित गरिएको हो । 

 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । यस्तै, अधिवक्ता केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

 

प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको उल्लंघन भएको रिटमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाइएर रिट दर्ता भएको हो ।
 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार सबै