
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । बुधबार ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासका लागि सुनुवाइ तोकिए पनि उक्त रिटमा ‘हेर्न नभ्याइने’ भएकाले स्थगित गरिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । यस्तै, अधिवक्ता केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको उल्लंघन भएको रिटमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाइएर रिट दर्ता भएको हो ।
© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit