
सरकारले फौजदारी कसुरमा संलग्नहरुको समेत मुद्दा फिर्ता लिने गरी निर्देशिका बनाएको छ । नेपाल सरकार वादी भई चलाईएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ बनाई सरकारले पारित गरेको हो । उच्च सरकारी स्राेतका अनुसार गृह मनत्रालयले बनाएकाे प्रस्तावमा कानुन न्याय तथा संसदिय मा...}
पुरा पढ्नुहोस्सुर्खेतमा श्रीमती हुँदाहुँदै आफ्नै छात्रकी श्रीमतीसँग अनैतिक सम्बन्ध राखेर बच्चा जन्मिएपछि विवाह गरेका प्रधानाध्यापकलाई सुर्खेत जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । शुक्रबार जिल्लाका न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले बहुविवाह गरेका दुवै जनालाई पुर्पक्ष...}
पुरा पढ्नुहोस्कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायालयको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताएका छन् । आइतबार नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को लयर्स एकेडेमी व्यवस्थापन समितिद्वारा आयोजित ७ दिने तालिमको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायालयको अवस्थाबाट पहिले भन्द...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भएलगत्तै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च...}
पुरा पढ्नुहोस्अदालतमा नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवाद, भागबन्डा तथा राजनीतिक प्रभाव हावी हुँदै गएको न्यायपालिकाको एक प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ...}
पुरा पढ्नुहोस्सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी भएकी एक किशोरीमाथि यौनहिंसाको मामिलामा पक्राउ परेका मनोज पाण्डेविरुद्ध बुधबार दुई अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले बुधबार पाण्डेविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा यौन दुर्व्यवहार र मानव बेचविखनको दुईवटा अभियोगमा मुद्दा दर्त...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारले जनता समाजवादी पार्टीका १२० जना नेता कार्यकर्ता बिरूद्व विभिन्न जिल्लामा बिचाराधिन रहेका १५ थान मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकाे छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले मुद्धा फिर्ता लिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए । नेपाल सरकार व...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारले हालै ल्याएको नागरिकता अध्यादेश खारेज गर्न माग गरिएका ६ वटा रिट निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । इजलासमा दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवड...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएका छन् । सत्तारूढ दलका सांसदहरूले उक्त प्रस्ताव आज बिहान सिंहदरबारस्थित सचिवालयमा दर्ता भएपछि उनी स्वतः कायममुकायम प्रधानन्य...}
पुरा पढ्नुहोस्संघीय कानूनका आधारमा भएको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएर कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएका कारण स्थिर र परिपक्व हुनुपर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनयन्त्र प्रभावित हुनपुगेको छ । कृष्ण ज्ञवाली | खोज पत्रकारिता केन्द्र २५...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit