Sunday, 29 June 2025 | २०८२ असार १५, आईतबार

सम्बन्धित समाचार

अफताब आलमलाई थुनामै राख्न सर्वोच्चको आदेश 

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत थुनामा रहेका कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमलाई थुनामुक्त नगर्न आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा शुक्रबार सुनुवाइ भएको हो।    इजलासले सुन...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रधानन्यायाधीशलाई बारको जवाफ : वार्ता हुनसक्दैन, राजीनामा दिनुस्

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई अब वार्ता हुननसक्ने जवाफ दिएको छ ।    प्रधानन्यायाधीश जबराले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न आह्वान गरेपछि बारले वार्ता हुन नसक्ने र राजीनामा मात्र विकल्प रहेको जनाएको हो ।    बारले सर...}

पुरा पढ्नुहोस्

गुणस्तरहीन डीएपी मल भित्राउने सरकारी कर्मचारी, प्रयोगशाला र आपूर्तीकर्ता बिरुद्ध एक अर्व ५३ लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्धा 

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले गत वर्ष खरिद गरेको डीएपी मल गुणस्तरहीन रहेको ठहर सहित कम्पनीका पदाधिकारी, प्रयोगशाला र आपूर्तीकर्ता बिरुद्ध १ अर्ब ५३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो मागदाबीसहित आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्त...}

पुरा पढ्नुहोस्

सर्वोच्चले गर्यौ संसद विघट्न मुद्दाकाे फैसला, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर, संसद पुनःस्थापना, २४ फागुनमा संसद बैठक

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदरगर्दै संसद पुनःस्थापना गरेकाे छ । सर्वाेच्चले १३ दिनभित्र संसदको अधिवेशन आव्हान गर्न परमादेश समेत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक २४  फागुनमा बाेलाउनु पर्नेछ ।    अदालतमा रहेका पर्दाफास सहयोगीका अनुसार प्र...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिकाे 'जुगलबन्दी' बिरूद्व विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्चमा

न्यूज एजेन्सी नेपाल ४ बर्ष अगाडि

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधि सभाको पुर्नस्थापनाको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ ।    कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापनाको माग गर्दै नेपा...}

पुरा पढ्नुहोस्

नेतृत्व टुंगो नलाग्दा सर्वोच्च अदालतमा रोकियो सुनुवाइ

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतमा बुधबारदेखि गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्न सुरु गरे पनि नेतृत्वको टुंगो नलाग्दा सुनुवाइ प्रभावित भएको छ । आज पनि नेतृत्वको टुंगो नलाग्दा पेसी सूची नै प्रकाशित हुन सकेको छैन ।   हाल सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अस्वस्थ भएका कारण उपस्थित भएका छैनन् । उनी कोर...}

पुरा पढ्नुहोस्

'१४९ जना मसँग छ भनेर दावी पेश गरेपछि ऊसँग बहुमत छैन त ? श्रीमान !'

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहितका सांसदले दायर गरेको रिटमाथि पुनः बुधबार देखि बहस शुरु भएको छ ।   सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा, बद्रीवहादुर कार्की, महादेव यादव अधिवक्ताद्वय खम्बवहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गरेका थ...}

पुरा पढ्नुहोस्

चुनढुंगा उत्खननमा अनियमितता : ३ कर्मचारी छुटे, ९ कम्पनीका सञ्चालक अदालतमा उपस्थित नै भएनन्

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खनिज पदार्थ उत्खननमा अनियमितता गरेको आरोपसहित खानी तथा भूगर्भ विभागका कर्मचारी र नौ वटा खानी सञ्चालकविरुद्ध विशेष अदालतमा गरेको मुद्दामा अदालतले दुई कर्मचारीलाई र एक वकिललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ ।    विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत श्...}

पुरा पढ्नुहोस्

हवल्दारलाई घूस असुल्न लगाउने सशस्त्र इन्स्पेक्टर बिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा 

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक निरञ्जनराज कार्की र सहायक हवल्दार लिलबहादुर गुरुङ बिरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।    अख्तियारले १९ मंसिरमा ३५ हजार घूस रकम सहित रंगेहात पक्राउ गरेका सहायक हवल्दार गुरुङको बयानका आधारमा सशस्त्र...}

पुरा पढ्नुहोस्

विप्लवका नेता र सिके राउत बिरुद्धका मुद्दा फिर्ता हुँदै, रेशम चौधरी रिहाइको बाटो खुल्यो

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सरकारले फौजदारी कसुरमा संलग्नहरुको समेत मुद्दा फिर्ता लिने गरी निर्देशिका बनाएको छ । नेपाल सरकार वादी भई चलाईएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ बनाई सरकारले पारित गरेको हो ।   उच्च सरकारी स्राेतका अनुसार गृह मनत्रालयले बनाएकाे प्रस्तावमा कानुन न्याय तथा संसदिय मा...}

पुरा पढ्नुहोस्