
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले वैदेशिक अनुदानको रकम सरकारबाट स्वीकृति नै नलिई खर्च गरेको छ । विभागले करिब २ करोड रुपैयाँ आफूखुसी खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको हो । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले विभागअन्तर्गत राष्ट्रसंघीय ओजोन कार्यक्...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न क्षेत्रमा क्यूआर कोड जडान गरेसँगै कोडमार्फत भुक्तानी गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको छ । गत महिनासम्म न्यून मात्रामा क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी हुने गरेकोमा फागुनमा ३४ करोडभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । नेपाल राष्...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाली सेनाका महासेनानी (फुल कर्णेल) र प्रमुख सेनानी (लेफ्टिनेन्ट कर्णेल) को बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ । सेनाको सूचनाअनुसार महासेनानी पदको लागि २५ जना र प्रमुख सेनानीको लागि ६२ जनाको दरबन्दी सिफारिस गरिएको हो । सैनिक सेवा नियमावली २०६९ (दोस्रो संशोधन २०७५ सहित) को नियम ३३ (ग...}
पुरा पढ्नुहोस्अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको परियोजना कार्यान्वयन इकाई (तरकारी जोन) चितवनका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सोमनाथ घिमिरेसमेत ३ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । घिमिरेसहित जोन सञ्चालक समितिका अध...}
पुरा पढ्नुहोस्मिटरब्याज पैसा लिएर र जग्गा कब्जा गरेका साहूप्रति कारबाहीको माग राख्दै नवलपरासीका मिटरब्याज पीडितले काठमाडौंमा आन्दोलन सुरु गरेका छन् । नवलपरासीका जगदीश बानियाँ र सुनिल बानियाँले स्थानीयहरुलाई मिटर ब्याजमा पैसा लिएर २ लाख ऋण दिएबापत १५ लाख रुपैयाँसम्म लिएको भन्दै माईतीघरमा कारबाही...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् । अधिवक्ताहरु प्रवेश केसी, श्रीकान्त बराललगायतले अध्यादेशविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । संविधानसँग बाझिएकाले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने र अध्यादेशका आधारमा...}
पुरा पढ्नुहोस्दिगो विकास समिति(सुपारी) उपसमिति गठन संसदीय समितिले सुपारी आयातमा भएको भनिएको नीतिगत भ्रष्टाचारको अध्ययन गर्न ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले सुपारी निर्यातमा भएको भनिएको नीतिगत भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गर्न...}
पुरा पढ्नुहोस्साढे दुई दशकअघि तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले पार्टीबाटै अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सरकारको उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भयो । सर्वोच्चका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा ११ ज...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारले हालै ल्याएको नागरिकता अध्यादेश खारेज गर्न माग गरिएका ६ वटा रिट निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । इजलासमा दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवड...}
पुरा पढ्नुहोस्सन् २००५ मा भएको २ देशबीचको श्रम सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्न नेपाल र कतारका उच्चस्तरीय श्रम अधिकारीहरुले आज बसेको बैठकमा सहमति जनाएका छन् । यस बैठकमा २ देशका अधिकारीहरु बीच भएको सम्झौतामा उल्लेख नभएका विषयहरुको अध्ययन गरी थप गर्न सहमति भएको हो । यस बैठकका लागि कतारको प्रशासनिक विकास, श्र...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit