Thursday, 15 May 2025 | २०८२ जेठ २, बिहिबार

सम्बन्धित समाचार

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्रका ‘प्रिय’ उपरथी प्रेमले उनै बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हाल्नुकाे यस्ताे छ कारण

दीपक खरेल ३ बर्ष अगाडि

‘विपक्षी मन्त्री र मन्त्रालयलाई तालुकवाला मन्त्रालय भएको हैसियतमा जानकारी र अभिलेखको लागि मात्र पठाउने हो र त्यही प्रयोजनको लागि पठाइएकोमा बोर्डको सिफारिशअनुसार प्रधानसेनापतिबाट सच्याएको विषयको पुनरावेदन सुने जसरी निर्णय गर्ने अधिकार छैन’– उपरथी प्रेम शाही     ने...}

पुरा पढ्नुहोस्

यस्तो छ सर्वोच्च अदालतको फैसलाका चार ठहर ( फैसलाको पूर्ण पाठ) 

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । सर्वोच्चले ३ साउन ५ बजेसम्ममा प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न भनेको छ ।      यस्तै प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दाबी नपुग्ने ठहरगर्...}

पुरा पढ्नुहोस्

बिस्तृत शान्ति सम्झौताका १४ वर्ष पुरा, संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया अघि बढेन

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

नेपालको १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द औपचारिक रुपमा अन्त्य भई विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको शुक्रबार १४ बर्ष पुरा भएको छ ।  यस अवधिमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन, हतियार ब्यवस्थापन तथा संविधान निर्माण जस्ता राजनीतिक कार्यभार पुरा भएका छन्।  तर...}

पुरा पढ्नुहोस्

बारले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास गर्ने

न्यूज एजेन्सी नेपाल ३ बर्ष अगाडि

नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास गर्ने भएको छ ।    आज पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चमा धर्ना दिएको बारले ९ गते बिहीबार दिउँसो २ बजे सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास गर्ने जनाएको हो । धर्नामा बोल्दै नेपाल ब...}

पुरा पढ्नुहोस्

पुष्पलाल राजमार्गमा भ्रष्टाचारगर्ने आयोजना प्रमुख र ठेकेदारसहित ५ बिरुद्ध मुद्धा 

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्‍चोकका तत्कालीन योजना प्रमुख बिजय चापागाईसमेत ५ जना बिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दर्ता गरेको छ ।    आयोगले आयोजना प्रमुख चापागाई सहित पाँचैजना बिरुद्ध जनही ६८ लाख ९३ हजार भन्दा बढी रकम बिगो मा...}

पुरा पढ्नुहोस्

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको त्यो आदेश र अहिलेका राणाको बुधबारे इजलास 

दीपक खरेल ४ बर्ष अगाडि

‘संविधान एउटा राजनैतिक लिखतको साथै कानूनी लिखत पनि भएकोले संविधान अन्तर्गतका विवादहरूमा राजनैतिक प्रश्नहरू पनि विवादको विषय कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको संविधान प्रदत्त अधिकारसँग सम्बन्धित भएको कारणले मात्र त्यस सम्बन्धी सबै प्रश्नहरू राजनैतिक प्रश्न हुँदैन ।’   ‘विवादम...}

पुरा पढ्नुहोस्

न्यायपरिषदको बैठक नबस्दा न्यायाधीशको सरुवा–बढुवा ठप्प

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

न्यायपरिषदको बैठक बस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सरुवा बढुवामा असर परेको छ । कोभिडका कारण देखाउँदै वैशाखयता ६ महिनामा एक पटक मात्र न्यायपरिषद बैठक बसेको हो ।     बैठक बस्न नसक्दा विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन । हाल उक्त अदालतमा दुई जना मात्र न्यायाधीश छन् । उनीहर...}

पुरा पढ्नुहोस्

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको सुनिश्चितता गर्न प्रतिबद्ध छु : प्रधानन्यायाधिश राणा

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले संविधानले प्रत्याभुत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको सुनिश्चितता गर्दै सहज पहुँचयुक्त न्याय प्रणालीको स्थापना र विकासमा आफ्नो स्पष्ट प्रतिवद्धता रहेको बताएका छन् ।    कानुन दिवसको उपलक्ष्यमा आईतबार एक शुभका...}

पुरा पढ्नुहोस्

माउन्टेन गाइड लाइसेन्स वितरण रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

माउन्टेन गाइड लाइसेन्स वितरण तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।   पर्यटन विभागले गत फागुन २६ गतदेखि एक सुचना जारी गर्दै माउन्टेन गाइड लाइसेन्स दिन सुरु गरकेो थियो ।   सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर ज.व.राले विभागले प्रकाशन गरेको सूचनाको आधारमा...}

पुरा पढ्नुहोस्

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, विपक्षीसँग कारण माग

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।   अधिवक्ता राजकुमार सुवालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो...}

पुरा पढ्नुहोस्