जनतासँग माफी माग्दै भोट माग्न जानुहोसः प्रधानमन्त्री ओली

संघिय संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना नगरी हठात्मा संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘आफु बाध्य भएर निर्णयमा पुगेको’ कथन स्थापित गर्न जोडबल लगाएका छन् । 

 

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार आफु निकट विघटित सांसदहरुको भेला बोलाएर राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग र आफु बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि संसद विघटन गरेको बताएका हुन् ।  

 

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेको राम्रो कामको प्रचार प्रसार र संसद विघटनको निर्णयको पक्षमा उभिदैँ ताजा निर्वाचनमा जान नेताहरुलाई निर्देशन समेत दिए ।

 

 

ओलीले सरकारलाई राम्रो सँग काम गर्न नदिएको, प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने तयारी गरेको देखिएपछि संसद विघटनको निर्णय गर्नुपरेको बताएको निवर्तमान सांसद निरुदेवी पालले जानकारी दिईन्  । 

 

‘सरकारलाई काम गर्न नदिने, विश्वभर कम्युनिष्ट आन्दोलन ओरालो लागेको बेला नेपालमा भने जुटाएर ठुलो पार्टी बनाएको अवस्थामा पनि सरकारलाई काम गर्न नदिने, एकताको काम पनि अगाडी बढाउन सकिएन । सरकारले जसरी काम गर्नुपथ्र्यो त्यसरी काम गर्न दिईएन । प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव  र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने कुराले बाध्य भएर संसद विघटन गराउनुपरेको कुरा प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभएको छ, पालले भनिन् ।’

 

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको कारण सहित जनतासँग क्षमायाचना गर्दै मत माग्न जान पनि निर्देशन दिएका थिए । 

 

राष्ट्रियताका सवालमा सरकारले गरेका कामहरुको प्रचार गर्न निर्देशन दिँदै ओलीले मत माग्नुपर्ने बताएका हुन् । 

 

ओलीको भनाई उदृत गर्दै पालले भनिन् ‘नयाँ जनादेशको लागि फेरि हामी जनतामा जानुपर्छ । संसद विघटनको कारणसहित जनतामा जानेछौँ । जनतासँग क्षमायाचना गर्नेछौँ । राष्ट्रिय एकताको सवालमा प्रधानमन्त्रीले लिएको कदम, कालापानी लिपुलेकलाई नेपालको नक्सामा सामेल गर्ने र सर्वसम्मत् संविधान संशोधन गरे वापत् प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती आएको हो । देशलाई समृद्ध बनाउन प्रधानमन्त्रीले गरेको काम लिएर जनादेशमा जान निर्देशन गर्नुभयो ।’

 

छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, महासचिव विष्णु पौडेल, र स्थायी कमिटी सदस्य लेखराज भट्टले निर्देशन दिएका थिए  । 

 

भट्ट पूर्व माओवादी समुहका नेता हुन् । 

 

पूर्व माओवादी समुहका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएको भएपनि उद्योगमन्त्री भट्टले राजीनामा दिएनन् । 

सांसद पालले प्रचण्ड–माधव समुहले पुस ७ गते बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओली पक्ष नजाने र ओलीले छुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने जानकारी दिइन् । 

 

नेकपाको अन्तरिम विधानमा अल्पमत, बहुमतको व्यवस्था नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गर्न नसकिने समेत पालको दाबी थियो ।