संवैधानिक सिफारिसको संसदीय सुनुवाई नहुने

विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका पदाधिकारीहरुको संसदीय सुनुवाई नहुने भएको छ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसद विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाई विशेष समिति अस्वित्व विहिन बनेकाले सुनुवाई नहुने भएको हो । 

सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले संसदीय सुनुवाईका लागि संसद सचिवालयमा आयुक्तहरुको नाम सिफारिस भएपनि समितिको अस्तित्व नभएका कारण सुनुवाई नहुने जानकारी दिएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिसभाको संयुक्त समिति भएपनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले बैठक बस्न नसक्ने उनको भनाई छ । विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा ४५ जनाको नाम सिफारिस भएको छ ।

परिषद्को मंसिर ३० गते बसेको बैठकले नै ती पदाधिकारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरे पनि आइतबार संसदमा पत्र पठाएको हो ।

संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुुक्तमा पूर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई सिफारिस गरिएको छ । अख्तियारका आयुक्तहरुमा जयबहादुर चन्द र  किशोरकुमार सिलवाल, निर्वाचन आयोगको आयुुक्तमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्तमा डा। जानकी तुलाधर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर, सदस्यमा मनोज दवाडी, डा। सूर्य ढुंगेल, लिली बस्नेत थापा र मिन ठाकुरलाई सिफारिस गरिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा जुद्ध गुरुङ, अमरराज मिश्र, महिला आयोगको अध्यक्षमा कमलाकुमारी पराजुली, सदस्यमा कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा, विद्याकुमारी सुनार, दलित आयोगको अध्यक्षमा देवराज बिक, सदस्यमा मीना शोब, परशुराम रम्तेल, कुञ्ज बराइली, मेहेने पार्थी, समावेशी आयोगको अध्यक्षमा मानप्रसाद खत्री, सदस्यमा रामकृष्ण तिमिल्सिना, हरिदत्त जोशी, आदिवासी जनजाती आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापा, सदस्यमा मिनश्रीस मगर, मीनचुङ लामा, रिमा राना, शरण राईलाई सिफारिस गरिएको छ । 

यस्तै, मधेशी आयोगको सदस्यमा जीवत्व साह, रेणुदेवी साह, विजय गुप्ता, थारु आयोगको सदस्यमा विकास चौधरी, बबिता चौधरी, सुबोध सिंह, भोलाराम चौधरी र मुस्लिम आयोगको सदस्यमा मोहम्मदिन अलि तथा मिर्जा अरसद बेगलाई सिफारिस गरिएको छ । सरकारले संसद विघटन गरेसँग उनीहरुको संसदीय सुनुुवाइ हुने सम्भावना सकिएको छ । अब राष्ट्रपतिबाट नियुक्तिको ४५ दिनपछि उनीहरु स्वतः  नियुक्त हुनेछन् ।