भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिन १ सय ८७ स्थानीय तहसँग सम्झौता, सुदूरपश्चिमबाट वितरण सुरु हुँदै

काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीनलाई लालपुर्जा बितरण गर्न सुदूरपश्चिमका १७ सहित देशभरका १ सय ८७ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ । लालपुर्जा वितरण गर्न स्थानीय सरकारले चासो देखाएका कारण यसै वर्षदेखि भूमिहीनहरुलाई लालपूर्जा वितरण सुरु गर्न सकिने आयोगको दाबी छ ।

यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरणको गृहकार्य सुरु भएको छ । आयोगले सुदूरपश्चिमका १७ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाएको हो । सरकारले एक सय वटा पालिकामा भूमि व्यवस्था सम्बन्धी काम गर्न निर्देशन दिएको भए पनि स्थानीय तहहरुको तत्परताका कारण १ सय ८७ पालिकासँग सम्झौता गरेको आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवालीले बताए ।

बिहीबार आयोगका अध्यक्ष ज्ञवाली र सुदूरपश्चिमका १५ वटा स्थानीय तहबीच भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसअघि दुईटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको थियो । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि स्थानीय तहका प्रमुखहरुले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आफूहरु तत्पर रहेको बताएका छन् ।

विगतमा स्थिर सरकार नभएका कारण भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न नसकिएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले यसपटक भएको सम्झौताले भने आशा जगाएको बताए । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको उनको भनाइ छ ।

लामो समयसम्म भूमिहीनका समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थामा आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएपछि भने भूमिहीनहरुले छिट्टै भूमि पाउने आशा गरिएको छ । आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले सरकारको सक्रियता बढेको र आयोग पनि ऐन संशोधनबाट आएकाले यसै वर्षदेखि लालपुर्जा वितरण शुरु हुने दाबी गरे ।

आयोगले सुदूरपश्चिमका करिब १ लाखको संख्यामा रहेका भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने अनुुमान गरेको छ । यो सम्झौतापछि स्थानीय सरकारले लगत संकलनको काम सुरु गर्ने छन । भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्न आयोगले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका, भजनी नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिका गरी ९ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ ।

यस्तै कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका, वेदकोट नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका, महाकाली नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, बेलडाँडी गाउँपालिका र लालझाडी गाउँपालिका गरी ७ स्थानीय तह र बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकासँग पनि प्रारम्भिक सम्झौता गरेको छ ।