आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? यस्तो छ उद्योगीको सुझाव

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने व्यवस्था सहितको आउनुपर्ने माग गरेका छन् । महासंघले बजारलाई चलायमान बनाउने गरी सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले स्वास्थ्य सेवा सुधार, खोपसहितको उपचार सेवालाई सुदृढीकरण गराउनुपर्ने पहिलो आवश्यकतासँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । 

निषेधाज्ञाका कारण ९० प्रतिशत भन्दा कम आर्थिक गतिविधि मात्रै चलेकाले प्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरण गरी व्यवसायीले अनुभूत गर्ने गरी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

‘अति प्रभावित क्षेत्र, पर्यटन, मनोरञ्जन, सञ्चार लगायत क्षेत्रहरुलाई विशेष राहत, उद्योगहरुका लागि व्यावसायिक निरन्तरता र पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपपर्छ । रि फाइनान्सिङ मार्फत राहत उपलब्ध गराउनुपर्र्छ, पुनर्तालिका र ब्याजदर कम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

नेपालको परै अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित भएकाले त्यसमा कमी आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्रमा ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै उनले निर्यात बढाउनेतर्फ सरकारका कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । 

‘कृषिलाई कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु आउनुपर्यो । पूर्वाधार विकास, निज क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कार्यक्रम हुनुपर्यो । उत्पादन क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्यो,’ उनले भने । त्यसैगरी सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्न पनि उनले सुझाव दिए ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले साना तथा मझौला व्यवसाय र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई पनि प्राथमिकता दिई ७० प्रतिशत राजस्वमा योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने गरी बजेट आउनुपर्ने बताए । 

उनले निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न विशेष योजना ल्याउनुपर्ने र वास्तविक किसान पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारमुखी फार्मको अवधारणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । 

‘गत वर्ष व्यावसायिक गतिविधिलाई समेट्ने गरी बनाएका कार्यक्रमलाई आधार बनाएर आउने बजेटमा अझै फराकिलो हिसाबले व्यवसायलाई स्थायित्व दिन सक्ने गरी सम्बोधन गरिनुपर्छ,’ उनले भने । उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि मूल्यअभिवृद्धि करको दर घटाएर आयकरको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।