बाँकेमा एकैपटक ३४ शिक्षकको सरुवापछि मुद्दा, राजनीतिक पूर्वाग्रहको आरोप

डुडुवा गाउँपालिकाले एकै पटक ३४ शिक्षकको सरुवा गरेको छ । यसबाट असन्तुष्ट शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

उनीहरुले राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण मापदण्ड मिचेर शिक्षकको फेरबदल गरिएको आरोप लगाएका छन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा छ । स्थानीय तहले संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी कतिपय कानून र मापदण्ड निर्देशिका बनाएर लागू गर्न पाउने अधिकार छ । गाउँपालिकाले शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षक सरुवा गरेको बताएको छ ।

शिक्षक सरुवाविरुद्ध उच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा अदालतले रोक्ने अन्तरिम  आदेश नदिएको र  थप छलफलका लागि आगामी चैत २ गतेको मिति तोकेको छ । ‘संघीय कानून विपरीत शिक्षक सारिएको हो,’ नेपाल शिक्षक महासंघ डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका शहीद स्मारक मावि कम्दीका शिक्षक भूपेन्द्र रेग्मीले भने, ‘स्थानीय र संघीय कानून बाझिएकाले  सर्वोच्च अदालतले मात्रै हेर्ने भएकाले उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेको हो ।’

उनले ३८ शिक्षकको दरबन्दी मिलान भएको बताए । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन बाँकेका अध्यक्ष वामदेव सुवेदीले शिक्षकलाई अनावश्यक रुपमा अपायक ठाउँमा सार्ने काम भइरहेको दाबी गरे । कोहलपुरमा पनि एउटा त्यस्तै मुद्दा अझै अदालतमा चलिरहेको जानकारी उनले दिए । 

उच्च अदालत तुलसीपुरमा शहीद स्मारक माविले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मुद्दा दायर गरेको हो । विद्यालयमा रहेका दुई स्थायी दरबन्दीका शिक्षक अर्को विद्यालयमा सारिएपछि त्यसविरुद्ध समितिले मुद्दा दिएको हो । दुई जना मात्रै स्थायी दरबन्दी भएको विद्यालयबाट स्थायी दरबन्दी नै नभएको विद्यालयमा शिक्षक सरुवा गरिएको छ । ‘यो कानून विपरीत हुनाका साथै यसले विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षा समेतमा प्रभावित पार्छ,’ उनले भने ।

माविमा रहेको न्यूनतम दरबन्दी चलाउन नपाइने भएपछि स्थानीय तहले गरेको उक्त निर्णय ढिलोचाँडो बदर हुने शिक्षकले बताएका छन् । ‘माविमा पाँचसम्म स्थायी दरबन्दीका शिक्षक चलाउन पाइँदैन, विद्यार्थी संख्या र विषयगत शिक्षकको अवस्था पनि हेरिनुपर्छ,’ रेग्मीले भने ।

डुडुवा गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख सञ्जयकुमार कर्णले केही शिक्षक र एक विद्यालयले दरबन्दी मिलान गर्दा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया दिए । विभागले दरबन्दी  मिलान गर्न  ताकेता  गरिरहेकाले आफूहरुले कानूनबमोजिम प्रक्रियागत रुपमा नै दरबन्दी मिलान गरेको उनले बताए ।