कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको विवाद किन ? पक्षविपक्षको यस्तो छ तर्क 

कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजना अहिले सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । यो आयोजनाको सम्बन्धमा संघ सरकार र प्रदेश सरकारमा विवाद पनि उत्पन्न भएको छ । गएको शनिबार संघ सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुटवलमा आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेपछि यो बिषय सतहमा आएको छ । 

दुवै सरकारले आ–आफ्नो अडान सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनालाई रोक्नु नहुने बताएका छन् ।

कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना निर्माणको सम्बन्धमा पछिल्लो समय विवाद बढ्न थालेसँगै प्रवक्ता श्रेष्ठले यो आयोजना बहुउद्देश्यीय आयोजना भएको भन्दै यसलाई कुनै पनि हालतमा रोक्नु नहुने बताएका हुन् । विद्युत उत्पादन, सिचाइँदेखि लिएर रोजगारी सिर्जना समेत भई देशको अर्थतन्त्र विकासका लागि यो आयोजनाले टेवा पु¥याउने उनको भनाइ छ । 

आयोजनाबाट आगामी दिनमा बूढीगण्डकीलाई समेत पानी दिनेगरी परिकल्पना गरिएको उनले स्पष्ट पारे । यस्ता आयोजनाहरुलाई निर्माण नगर्ने हो भने सरकारले अपेक्षा गरेको दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव नहुने पनि उनको भनाइ छ । 

‘हामी विद्युत उत्पादन गर्छौ । त्यसबाट पावर जेनेरेट पनि गर्छौ । सिचाइँ आयोजनाका कुराहरु पनि गर्छौ । यो आयोजनाले जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित कामहरु पनि गर्छ । सबा लाख भन्दा बढी हेक्टरमा सिचाइँ उपलब्ध गराउने छ । रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वृद्धिमा यसले सहयोग गर्छ भन्ने संघीय सरकारको बुझाइ हो,’ उनले भने । 

शाहीले अगाडि भने, ‘यसले हाम्रो तल्लो तटीय क्षेत्र र माथिल्लो क्षेत्रको बीचको जुन सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ त्यसमा पनि यसले सन्तुलन कायम गर्छ । जुन ठाउँमा अहिले हामी ड्याम बाँध्दै छौँ अनुमान के पनि गरिएको छ भन्दा भोलियता बूढीगण्डकी सुख्खा भएको अवस्थामा त्यहाँ पानी अभाव भयो भने त्यहाँ पनि पानी आयोजनाले पूरा गर्न सक्ने गरी परिकल्पना गरिएको छ ।’

प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग, सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा स्वाभाविक ढंगले यस्ता द्वन्द्वहरु आउने भन्दै उनले यस्ता द्वन्द्वहरुको व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने बताए । ‘हामी यस्ता आयोजनाहरु निर्माणको प्रक्रियालाई निरन्तरता नदिने हो भने हामीले डबल डिजिट ग्रोथको परिकल्पना गरेका छौँ त्यता जान सकिँदैन । यो आयोजनाको दीर्घकालीन महत्व छ । यो बन्नुपर्छ भन्ने नै हो अहिले,’ उनले भने ।

कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रका मानिसहरुले आगामी दिनमा प्राकृतिक स्रोत, साधनको प्रयोगको हिसाबले र वातावरणीय हिसाबले असर पर्नसक्ने आशंका गर्नु स्वभाविक भएको भन्दै उनले त्यस सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको र जोखिम रहेको ठाउँमा त्यसै अनुसारका योजनाहरु बनाउने बताए । आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि तिनै तहको सरकारसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ । 

विद्युत् उत्पादनमा ६४ अर्ब रुपैयाँ र सिँचाइ तथा सिञ्चित क्षेत्र विकासमा ७४ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान रहेको कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाले कालीगण्डकी सुकाएर प्राकृतिक विनास गर्न लागेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले विरोध गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना गण्डकी प्रदेशका जनताको अहितमा रहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गरे । मन्त्री खड्काले यस परियोजनाले गण्डकी प्रदेशको जैविक विविधता, पर्यावरण, पर्यटनमा असर पार्ने भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने माग गरे । 

संघ सरकारले यस परियोजना निर्माणको लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको उल्लेख गर्दै उनले संघ सरकारले गण्डकी प्रदेशको भूगोल, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामाथि नै अतिक्रमण गरेको बताए । संघ सरकारको यो कामलाई संघीयता र संविधानमाथिकै प्रहारको रुपमा प्रदेश सरकारले बुझेको उनको भनाय छ । 

परियोजनाको सन्दर्भमा संघ सरकारले आफूमात्र रहेको भनेर निर्णय गरेको छ । यो संविधानको बर्खिलाप छ । संघीयताको बर्खिलाप छ । अझ विस्थापनमा जाने सरकार त्यसले दीर्घकालीन महत्वको योजना ल्याउँदाखेरी निर्वाचन आचार संहिताको पिरियडमा ल्याउनु पनि राजनीतिक रुपमा अपराध हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो,’ उनले भने ।

कालीगण्डकी केवल नदीमात्रै नभई सभ्यता पनि भएको भन्दै उनले कालीगण्डकीको सभ्यता र संस्कृति मास्नु नहुने बताए ।

कालीगण्डकीको पानी डाइभर्ट गरेर तिनाउमा मिसाएमा संस्कृतिको धरोहरको रुपमा रहेको देवघाटमा पनि पानीको अभाव हुने देवघाटको अस्तित्व नै मासिन सक्ने पनि उनले बताए । त्यस्तै कालिगण्डकी उपत्यकाका १० वटा स्थानीय तह, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि मरुभुमीमा परिणत हुने उनले उल्लेख गरे । 

मन्त्री खड्काले यो परियोजना गण्डकी प्रदेश सरकारको असहमति बिना निर्माण गर्न खोजिए प्रदेश सरकार विरोधमा मात्रै नभई प्रतिकारमा समेत उत्रिने बताए ।