हिरासत मृत्यु प्रकरण : राज्यले आत्महत्या भनेको घटनामा एम्नेस्टीको प्रश्न

मानव अधिकारसम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले नेपालमा हिरासतमा थुनुवाको मृत्युका घटना भए पनि स्वतन्त्र अनुसन्धान हुन नसकेको जनाएको छ । यस्तो घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार असफल भएको पनि उक्त संस्थाको ठहर छ ।

सन् २०२१ को प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गर्दै संस्थाले नेपालमा उक्त वर्ष न्यायिक सुनुवाइपूर्वको हिरासतमा यातना र अन्य दुर्व्यवहारका घटनाहरु व्यापक रहे पनि कसैलाई दोषी ठहर नगरिएको जनाएको हो । थुनुवाहरुबाट स्वीकारोक्ति प्राप्त गर्ने र उनीहरुलाई त्रसित गर्ने उद्देश्यका लागि यस्ता अभ्यास गरिएको संस्थाले उल्लेख गरेको छ ।   

सन् २०१७ मा यस्ता अभ्यासहरुलाई अपराधीकरण गर्दै मुलुकी अपराध संहिता जारी भए पनि २०२१ को अन्त्यसम्ममा कसैलाई पनि दोषी नठहराइएको संस्थाले जनाएको छ । ‘यस वर्ष हिरासतमा मृत्यु भएका धेरै घटनाहरु सार्वजनिक भएका थिए, जसमा अधिकांश थुनुवाहरु सीमान्तकृत दलित र मधेसी समुदायका थिए । यी घटनाहरुमा कुनै स्वतन्त्र अनुसन्धानहरु गरिएन,’ एम्नेस्टीले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

साउनमा प्रहरी हिरासतमा रहेका पल्टु रविदास धनुषा प्रहरी कार्यालयको शौचालयमा मृत फेला परेका थिए । भदौमा उनको मृत्यु भएको बेला ड्युटीमा रहेका एक जना प्रहरीलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको थियो । 

यस्तै, भदौमा भीम कामतको मोरङ जिल्ला प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएको थियो । असोजमा सुनसरी प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएका मोहम्मद हाकिम साह र कैलाली प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा धनबहादुर राना मागरको मृत्यु भएको थियो । 

‘मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा जिम्मेवारहरुलाई जवाफदेही बनाउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल रह्यो । साउनमा आयोगले गैरन्यायिक हत्याको आरोपमा अभियोजनको लागि सिफारिस गरेको एक जना प्रहरी अधिकृतलाई सरकारले पदोन्नति गरेको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । एम्नेस्टीले हिरासतमा मृत्युका घटनाहरु रोक्न माग गर्दै अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

तर, सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले भने हिरासतमा भएका मृत्युका घटना आत्महत्या भएको ठहर गरेको थियो । गत असोजमा गृह मन्त्रालयले सुनसरी र कैलालीमा प्रहरीको हिरासत र पर्वतमा कारागारमा बन्दीको मृत्यु भएको घटनाको अनुसन्धानका लागि सहसचिव थानेश्वर गौतमको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । 

समितिले ती व्यक्तिको शंकास्पद मृत्यु आत्महत्या भएको ठहरसहित प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । समितिले कारागार र हिरासत कक्षमा हुने आत्महत्या कम गर्न कैदीबन्दीलाई मनोसामाजिक परामर्श दिनुपर्ने, थुनुवालाई निःशुल्क कानुनी परामर्श दिनुपर्ने, हिरासत कक्षमा निगरानी गर्नुपर्ने, हिरासत कक्षमा राखिएका सीसीटीभीलाई रेकर्डिङ र मोनिटरिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत सुझाव दिएको थियो ।

एम्नेस्टीले गत वर्ष अभिव्यक्ति र गोपनीयताको अधिकारलाई संकुचन गर्ने गरी ल्याइएका प्रस्तावित संघीय कानुनहरु विचारधीन अवस्थामा रहेको र प्रादेशिक सरकारहरुले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी नयाँ कानुनहरुको मस्यौदा तयार पारेको जनाएको छ । उक्त अवधिमा प्रदर्शनकारीहरुलाई हिरासतमा राखिएको र उनीहरुलाई तितरबितर पार्न सुरक्षा बलहरुले अनावश्यक र अत्यधिक बल प्रयोग गरेको संस्थाको ठहर छ । 

यस्तै, स्वास्थ्यसम्बन्धी अत्यावश्यक पूर्वाधारहरुको चरम अभाव र सरकारको पर्याप्त प्रतिकार्यको अभावले कोरोना संक्रमणबाट हजारौंको मृत्यु भएको संस्थाको भनाइ छ । द्वन्द्वपीडितहरुलाई सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार असफल रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।