देश र जनताको हितभन्दा पार्टी बाहिर जाने छैन : केपी ओली

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमसीसी संसदबाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बचन दिएको खुलासा गरेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले हिजो शुक्रबार बिहानै प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर दाहाल–नेपाल दुवैले गठबन्धन नटुटाउने सर्तमा एमसीसी पास गर्ने बचन दिएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन, नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले एमसीसीबारे कांग्रेसले आफ्नो पार्टीसँग छलफल गरेपछि दाहाल–नेपाल गठबन्धन टुट्ने डरले अत्तालिएको दाबी समेत गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री देउवाले भने एमसीसी पास गर्न इमान्दार हुन दाहाल–नेपाललाई सचेत गराएको ओलीको भनाइ थियो । 

उनले एमालेले राष्ट्रिय र जनताको हित तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हेरेर जे गर्दा राष्ट्रका लागि उचित हुन्छ, त्यही मात्र गर्ने दोहो¥याएका छन् । उनले गैर सांसदहरुलाई संसदमा राखेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद चलाएसम्म आफूहरुले संसदको कुनै पनि प्रक्रियामा भाग लिन नसक्ने अडान पनि दोहो¥याएका छन् । 

‘एमसीसीबारे हामीसँग काँग्रेसले कुरा ग¥यो । काँग्रेसले कुरा गरेको थाहा पाएपछि साथीभाईको सातो गएछ–गठबन्धन टुट्छ भनेर । हिजो बिहान गए प्रचण्ड, माधव नेपाल कुदेर शेरबहादुर देउवा कहाँ गएर भन्नु भो–हामी एमसीसी पास गर्छांैं, गठबन्धन जोगाई दिनुस् । हामीलाई सडकमा नफालिदिनुस् प्रभु । भनेपछि प्रधानमन्त्री देउवाजीले हेर्छु, कत्तिको इमान्दार छौं । इमान्दार रहेछौ भने ठिक छ भनेर प्रधानमन्त्रीजीले पठाउनु भयो । गएको राति उहाँहरु आधाआधा सुत्नु भयो । निन्द्रा लागेन, अव के गर्ने ? नेकपा एमाले यसरी चल्दैन । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय हित, जनता र देशको हित, देशको विकास, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलगायतका तमाम कुराहरुलाई हेरेर जे गर्दा राष्ट्रका लागि उचित हुन्छ, त्यो मात्रै गर्छ’ उनले भने ।

अध्यक्ष ओलीले जनप्रतिनिधिहरुलाई एमसीसीबारे आवश्यक निर्णय लिन आफूले प्रधानमन्त्री हुँदा सो प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । उनले सत्तारुढ गठबन्धनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध लगाएको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुने दाबी समेत गरेका छन् । सो प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्न नभई न्यायालयलाई झनै अस्तव्यस्त पार्न ल्याइएको अध्यक्ष ओलीले तर्क गरेका छन् । उनले नेपाल बार, सर्वोच्च बारले आन्दोलन गरेर न्याय क्षेत्रको गरिमा नबढने बताएका छन् । 

‘यो महाअभियोग के पारित गर्न लगाएको हो र ? पारित हुन्छ यो ? पारित गर्न ल्याइएकै होईन । यो त लम्ब्याउँदै–लम्ब्याउँदै हरेक कुरालाई लम्ब्याउने, मानि लिऊ–देशको समयको कुनै मूल्य छैन । यति तीब्र ढंगले विश्व अघि बढेको छ । हाम्रो देशको समयको कुनै मूल्य नै छैन । अलमल्याई दिउ, पछाडि धकेलिदिऊ, समय बर्बाद गरिदिऊ । हरेक कुरामा, हरेक क्षेत्रमा यस्तै भईराख्या छ । यसमा पनि त्यही भइराख्या छ । तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु–चोलेन्द्रशमशेर विरुद्धको महाअभियोग कुनै पनि दिन निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछैन, संसदमा हुँदैन । निर्णयार्थ संसदमा प्रस्तुत हुँदैहुँदैन । त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि ल्याएकै होईन । न्यायिक क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पार्न श्रीमान् न्यायाधीशहरु हडतालको मैदानमा उत्रिनु, नेपाल बार हडतालको मैदानमा होईन, आन्दोलनको मैदानमा उत्रिनु, सर्वोच्च बार । मैले भनेको छु–हामी बारतिर त कम्फु, कराँते देख्छौं । अव वकील साहेवहरुको काम कम्फु, कराँते हो भने त मलाई थाहा भएन । तर मलाई लाग्छ– यो तरिकाले न्यायालयको गरिमा, न्याय क्षेत्रको गरिमा किञ्चित बढाउँदैन । म सबैलाई सजग गराउन चाहन्छु’ उनले भने ।

उनले न्यायालय सत्तारुढ दलको सेटिङमा चलेको तर आफ्नो दलले सेटिङ गरेको भनेर झुट प्रचार भइरहेको गुनासो समेत गरेका छन् ।