स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर व्यवसाय चल्न दिए अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ : विष्णु अग्रवाल (अन्तर्वार्ता)

कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा नागरिकको दैनिक जीवनसँगै देशको अर्थतन्त्र पनि बिग्रेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।  सरकारको आधिकारिक धारणामा अर्थतन्त्र सबल नै छ भन्ने छ तर सरोकारवाला सबै खस्किँदै गएको भनेर धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताको चाप, खुद्रा बजार व्यवसायमा देखिएको महँगी/मूल्य वृद्धि, ठप्प जस्तै देखिएको विकास निर्माणको कामले देशको अर्थतन्त्र सबल भएको संकेत गर्दैन । यसै सन्दर्भमा उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको संवाद :

अहिले देशको आर्थिक र व्यावसायिक अवस्था कस्तो छ ? 

नेपाल उद्योग परिसंघले सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ । पछिल्लो समय नेपालका ठूला र राम्रा उद्योगी व्यवसायीहरुको नै मनोवल कमजोर बन्दै गएको छ । नयाँ लगानी गर्ने, उद्योग खोल्ने योजनामा कोही उद्योगी व्यवसायी छैनन् । किनकी पछिल्लो समय उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने खालको उपयुक्त वातावरण नै छैन । लगानीको वातावरण नहुनुमा धेरै कारणहरु छन् । जसमा कोभिड संक्रमण, उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकबाट कर्जा पाउन नसक्नु आदि छन् । उत्पादन भएका वस्तुहरु बजारमा माग घट्दै जाँदा गोदाममा नै थन्किएर बसेको छ । 

त्यस्तै बजारमा बैंकमा कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्दै गएको छ । यस्तो परिस्थिति उद्योगी व्यवसायीलाई  दुई÷तीन वटा कुराले मनोवल कमजोर बनाएको छ । जसमा पछिल्लो समय धेरै न्यूजपेपर तथा अनलाइनहरुमा व्यवसायीहरुको विषयमा समाचारहरु आएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले गरेको गलत कामको स्पष्ट सबुत नहुँदा वा छानविन भइरहँदा समेत उद्योगीको मानमर्दन भएको छ । त्यसले पनि पछिल्लो समय लगानीको वातावरणलाई बिगारेको छ । सरकार र निजी क्षेत्र बीचमा भएका सम्झौताहरु विकास निर्माण, कुनै ठेक्का पट्टाको लागि भएको हुन्छ । यस्तो सरकार र निजी क्षेत्रबीच भएको सम्झौताले अर्थतन्त्रको फाउण्डेशन तयार बनाएको हुन्छ । सरकारसँग भएको सम्झौतामा कुनै पनि निजी क्षेत्रको एक व्यक्तिले आफ्नो परिधि भित्र रहेर राम्रो काम गरि रहेका छन भने उनीहरुलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने सरकारको कर्तव्य हो । 

तर, सम्झौता भए अनुसार काम ढिला गरेका छन् वा सम्झौता भन्दा बाहिर गएर काम गरिरहेका छन् भने उनीहरुलाई सचेत गराएर सम्झौता भए अनुसारको परिधि भित्र ल्याउने काम गर्नुपर्छ । कुनै सरकार र निजी क्षेत्र बीच भएको सम्झौतासँग सम्बन्धित केही विवाद छ । त्यसको लागि सरकारी संयन्त्रहरु रहेको छ । जसमा राजश्व चुहावट हुन्छ राजश्व अनुसन्धान रहेको छ । कुनै अनियमिता गरेको छ त्यसको छानविन गर्ने अख्तियार रहेको छ । 

तर यस्ता निकायहरु हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रसँग भएको सम्झौतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । जुन समयमा सम्झौता भएको भए पनि सरकार वा सम्बन्धित निकायका कर्मचारी परिर्वतन हुर्दा पनि त्यस बेला भएको सम्झौतालाई वैधानिकता मान्नु पर्छ । जसरी पछिल्लो समय चारै तिरबाट काम गरिरहेका निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुको छविमा आँच आउने काम भएको छ । यसको दीर्घकालीन असर गर्छ । मैले कुनै एक जनाए व्यवसायीको कुरा गरेको छैन । समग्र उद्योगी व्यवसायीको कुरा गरेको छु । यसरी समग्र निजी क्षेत्र माथि प्रश्न उठ्दा व्यवसायीको मनोवल कमजोर हुन्छ । निजी क्षेत्र र सरकार बीच रहेको विस्वास समेत गुम्छ । जसरी सरकारले छानविनको क्रममा जुन तरिकाले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको गलत प्रचार गर्ने काम भएको छ त्यसलाई बचाउनु पर्छ । आर्थिक गतिविधिमा ठूलो चुनौति मोलेर उद्योगमा लगानी गर्न व्यवसायीहरुलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ । 

उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरुले राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा सुविधासहित मान सम्मान पनि सरकारले दिन सक्नुपर्छ । जुन अहिले भएको छैन । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुले कोरोना महामारी तथा मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थितिको समेत सामना गर्नु परेको छ । यसको कारणले पनि लगानी गर्ने व्यवसायीको मनोवल कमजोर भएको छ । यसमा सरकार तथा मिडियाले पनि सोच्नु पर्ने भएको छ ।

पछिल्लोे ६ महिनाको मुलुकको आर्थिक सूचकहरु नबिग्रिएको सरकारले भनेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले तरलतादेखि अन्य धेरै समस्या रहेको बताएका छन् । सरकार निजी क्षेत्र बीचमा मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण कहाँ मिल्यो कहाँ मिलेन ?

विगतका वर्षहरुको तुलनामा विकास खर्चको प्रतिशत हेर्ने हो भने ठूलो अन्तर रहेको छैन । सरकारले उठाउने राजस्व संकलन राम्रै भइरहेको छ । अहिले मूल्यवृद्धि बढेको छ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजार, माग बढ्दै गएकाले मूल्यवृद्धि हुनु स्वाभाविक छ । तर, महत्वपूर्ण कुरा ठीक उल्टो व्यवसायीहरुले बजार वस्तुहरुको माग घटेको बताउनु हुन्छ । यसरी समग्र अर्थतन्त्रमा कुनै पनि वस्तुको माग ओरालो लागेको छ । जसमा विद्युतीय सामग्री होस् वा विलासिताका वस्तु होस्् सबै प्रकारका वस्तुहरुको माग विगत तीन महिनादेखि लगातार रुपमा घटेको छ । पैसाको ब्याज बढी तिरिरहेको छ । यसरी सरकार र निजी क्षेत्रबीच केही न केहीमा मिसम्याच भइरहेको कुरामा कुनै दुविधा छैन । अहिले जति पनि समस्या आएका छन् । तरलता, आयात प्रतिस्थापन  समस्याको विषयमा कुराहरु आएका छन् । निजी क्षेत्रले सबै समस्याको सामना गर्नुपरेको छ । जसमा अहिलको दुई÷तीन वटा सूचकले कभर गरेको छैन ।

सरकारले पुनःकर्जा, रिफाइनान्स, बैंक ब्याजदर घटाउने गरी दुई÷तीन वटा सहुलियत ल्याएको थियो । यसबाट कति उद्योगी व्यवसायीले लांभान्वित भए वा सरकारको नीतिको कारण हुन सकेन ?
 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेका रिफाइनान्स जस्ता सहुलियतहरु केही व्यवसायीहरुले पाएका छन् । तर, सरकारले ल्याएका ती नीति पूर्ण छैनन् । जुन अहिले तरलताको समस्या भोगिएको छ । सरकारले समयमा नै रकम भुक्तानी नहुने समस्या भइरहेको छ । यी सबै मुलुकको अर्थतन्त्र नै खुम्च्याउने खालका समस्या आएका छन् । त्यस्तै अर्को व्यवसायीहरुले बैंकमा जम्मा गरेको कुल निक्षेपको २० प्रतिशत खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले अझ व्यवसायीहरुलाई समस्या बनाएको छ । 

त्यस्तै व्यापारीहरुमा शंका र उपशंका वातावरण पैदा गरेको छ । अहिले आएका अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न आयातलाई कम गर्ने वा बैंकमा नपाइरहेको कर्जालाई कसरी सहज बनाउने भन्ने रहेको छ । सरकारले नकारात्मक नसोचेर सकारात्क रुपमा अब मुलुकको अर्थतन्त्रका आकार कसरी बढाउने भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले निजी क्षेत्र मैत्री नीति बनाउनु पर्छ ।  निजी क्षेत्रलाई कडाइ गर्ने नीति बन्नु हुँदैन । हामीले यसैका आधारमा सरकारलाई केही सुझाव दिएका छौं । शोधानान्तर घाटा कम गर्नको लागि विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ । जुन नेपाली श्रमिकहरु विदेशमा काम गरेर रेमिट्यान्स पठाएका छन् । विदेश जाने श्रकिकहरु बढिरहेका छन् । तर नेपालमा आउने रेमिट्यान्स घटिरहेको छ । रेमिट्यान्स बढाउनुको लागि बंगलादेशमा जस्तै नीति आवश्यक छ । जसमा विदेशमा काम गरेर नेपालमा रेमिट्यान्स पठाएका छन् । उनीहरुलाई केही अतिरिक्त ब्याज तथा अनुदान दिनसके रेमिट्यान्स बढ्छ । बंगलादेश तथा पाकिस्तानमा विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाए वापत अतिरिक्त सुविधा पाउँछन । हामीले पनि अर्थमन्त्रीलाई भनेका छौँ । 

रेमिट्यान्स पठाउनेलाई दुई प्रतिशत ब्याज दिनुपर्छ । सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्दा रेमिट्यान्स पनि पठाउन प्रोत्साहन हुुन्छन् । अन्य देशमा रेमिटेन्समा अतिरिक्त ब्याज दिँदा २० देखि ४० प्रतिशत तत्काल फाइदा र रेमिट्यान्स बढेको छ । नेपालमा निर्यात गर्दा यस्तो सुविधा दिइरहेका छौ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा धेरै फरक पार्छ । अर्को नेपालबाट भारतमा पनि विभिन्न सामानको निर्यात भइरहेको छ । तर भारतको निर्यातमा अतिरिक्त सुविधा पाएको छैन । 

रेमिट्यान्स कम हुनुको प्रमुख कारण भन्सारमा मूल्य निर्धारण गरेर पठाएको पुस्तकमा कहिले धेरै पनि हुन्छ, कहीँ कम पनि हुन्छ । त्यसको बीचको रेट मानेर सबै आयात भएका वस्तुमा उनीहरुले मूल्याङ्कन गरेर त्यसको आधारमा भन्सार लिएको हुन्छ । त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै विकृतिहरु पैदा गरेको छ । विश्व व्यापार संगठनको के मान्यता छ भने कारोबार मूल्यका आधार भन्सार मूल्य लगाउनु पर्छ । यो पनि सुझाव दिएका छौँ ।

तरलता अभाव सहज बनाउन सरकारले के गर्नुपर्छ ?
 

पछिल्लो समय उद्योग व्यवसायीले भोग्दै आएको ठूलो समस्या तरलता हो । उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकबाट ऋण लिनु प¥यो भने बैंकहरुले ऋण दिनको लागि आनाकानी गरिरहेका छन् । बैंकहरुको सीडी रेसियो पनि ९० प्रतिशत भन्दा माथि नै रहेको  छ । बैंकहरुमा तरलता गणना गर्ने प्रक्रियामा डलरको निक्षेप र डलरको ऋण समेत जोडिन्छ । तर अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुमा के पाइन्छ भने तरलता मापन गर्दा डलरको निक्षेप र ऋणलाई गणना गरिँदैन । तसरी नेपालमा पनि तरलता मापन गर्दा डलरको गणना हटायो भने ५० देखि ८० अर्ब रुपौयाँ बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ ।

त्यस्तै तरलता अभाव हुुनुमा अर्को पनि समस्या छ । सरकारले विगतका वर्षदेखि समयमा नै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन्। त्यसले पनि तरलता अभाव भएको छ । तरलता अभाव कम गर्न सरकारले उठाएको राजश्वको २० प्रतिशत राष्ट्र बैंकमा नभएर बैंकहरुमा राख्ने हो भने तरलता सहज हुन्छ । बैंकहरुले सहि ठाउँमा कर्जा प्रवाह गर्न सहज हुने अवस्था आउँछ । सरकारले विकास खर्च गर्ने ठूला मन्त्रालयहरुले  पुँजीगत खर्च तीव्र गतिमा गर्न सके मात्रै तरलतामा सहज आउँछ ।

सरकारसँग भएको पैसा बजारमा नआउँदा तरलता अभाव  भयो भन्ने सबैको भनाइ छ । यो विषयमा अर्थमन्त्रीसँग भएको छलफलमा परिसंघले के सुझाव दिनुभयो ?

यो विषयमा परिसंघले दुई वटा सुझाव दिएको छ । जसमा दीर्घकालीन सुझावमा नेपालमा भएको खरिद ऐनलाई नै अध्ययन गरेर समग्र  सरकारले खर्च गर्ने प्रक्रिया छ । त्यसलाई सरकारले एक पटक परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै सरकारले उठाउने कुल राजश्वको २० प्रतिशत कमर्सियल बैंकहरुमा रकम राख्नुपर्छ । तरलता गणना गर्दा डलरको निक्षेप र डलरको ऋणलाई गणना गर्नु भएन । 

तर सरकारले यो बीचमा एउटा नीति परिर्वतन गरेको छ । स्थानीय तहको बैंकमा भएको रकम प्रभावमा ५० प्रतिशत मात्रै तरलतामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अहिले ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत बनाएको थियो । यसले पनि पछिल्लो समय बैंक तथा व्यवसायीहरुलाई  केही सहज भएको छ ।

मुलुक फेरि बन्दाबन्दी वा लकडाउनका जानसक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । तर उद्योग व्यवसाय सुचारु राखेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने अवस्था छ । अब कसरी अगाडि बढ्ने ?
 

अब हामीले मुलुकलाई बन्दाबन्दी वा लकडाउन भन्दा पनि कोरोनासँगै बाच्न सिक्नुपर्छ । कोरोनासँगै आफ्ना दैनिक गतिविधिलाई अगाडि  बढाउनु पर्छ । पछिल्लो समय कोरोना महामारीबाट बच्नको लागि घरबाट नै कार्यालयको काम गर्ने प्रणाली विकास भएको छ । त्यसको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ भौतिक रुपमा नै कार्यालय आएर काम गर्ने सबैलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । मास्क लगायत अन्य सुरक्षाको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरेर कामलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । हामीले पनि अब यो बाटो नै अपनाउनु पर्छ । हाम्रो भन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकले एक दिनमा दुई लाख भन्दा बढी मानिसहरु संक्रमित हुँदा पनि दैनिकी काम रोकेका छैन भने लकडाउन गरेका छैनन् । 

सरकार पनि त्यही मोडलका अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले कोरोना संक्रमण भए पनि सात दिनमा निको हुने गरेको छ । कुनै पनि व्यक्ति अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आएको छैन । अस्पतालहरुमा बिरामीको छाप पनि बढेको छैन । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान राख्नको लागि अर्थतन्त्र प्रभावित नहुने गरी सुरक्षाका मापदण्डमा कडाइ गरेर अहिलेको स्थितिमा सकार अगाडि बढ्नुपर्छ । लकडाउन तथा बन्द भने गर्नु हुँदैन ।

पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
 

अब सरकारले सबै भन्दा पहिलो अहिले देखिएका समस्या समाधानको लागि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र उद्योगमा लगानी गर्न बढवा दिने काम गर्नुपर्छ । यसो गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र केही हदसम्म ठिक ठाँउमा रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)को अवधारणा लिएर काम गरिरहेका छन् । यसमा सरकारसँग अनुमति लिएर निजी क्षेत्रले उद्योगहरु चलाएका छन् । त्यहाँको सरकारले सेजमा रहेर उद्योग चलाउने उद्यागीहरुलाई अतिरिक्त सुविधाहरुको व्यवस्था गरेका छन् । 

सरकारको निजी क्षेत्र मैत्री नीतिले गर्दा राम्रोसँग निजी क्षेत्रले उद्योग चलाएका छन् । सरकारलाई राजस्व बुझाएका छन । तर नेपालमा निजी क्षेत्र मैत्री नीति नै छैन । सरकारले पहिलो कुरा निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने उचित वातावरणसहित नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा उद्योगीले उद्योग खोल्न जग्गा पाउन मुस्किल छ । पाए पनि जग्गाको भाडा तिर्न सक्ने अवस्था छैन । कुनै व्यवसायीले उद्योग खोल्नु पर्दा सबै भन्दा धेरै जग्गामा लगानी गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुुलुकहरुमा उद्योग खोल्नको लागि बनाएको नीतिको कारण त्यहाँका उद्योगीको मनोवल उच्च रहेको छ । भने निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसायमा खुलेर लगानी गर्न र अन्य मुलुकसँग प्रतिष्पर्धी बन्न सकेका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय देशहरुमा जस्तो उद्योग स्थापनाको लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने, उद्योग खोल्ने उद्योगीलाई अन्य अतिरिक्त सेवा सुविधा लगायतको काम नेपाल सरकारले ग¥यो भने नेपालमा पनि उद्योगहरुको विकास  हुनसक्छ । अन्य देशमा सरकारले उद्योग अनुसारको फरक–फरक रुपमा विशेष नीति बनाएको छ । तर,नेपालमा एउटै नीतिबाट सबै प्रकारका उद्योगहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । 

यस्तो सम्भव हुँदैन । अब सरकारले एउटा विशेष उद्योगको लागि दीर्घकालीन नीति बनाउन र त्यसको लागि सरकारले के–के सुविधा दिन सक्छ त्यसको काम गर्न परिसंघ लागेको छ । नेपालमा हरेक वस्तुको करको दर एउटै रहेको छ । अब आयात हुने वस्तु अनुसार मल्टि करको दर कायम गर्नुपर्छ । यस्तो गर्दा वस्तु अनुसार लागत कम हुन्छ ।