Tuesday, 08 October 2024 | २०८१ असोज २२, मङ्गलबार

बुधबारबाट वायुसेवा सञ्चालक संघले उडान बन्द गर्ने

वायुसेवा सञ्चालक संघ, नेपालले बुधवारबाट संघसँग आवद्ध हेलिकोप्टर तथा हवाइ सेवा कम्पनीको आपत्कालीन सेवा बन्द गर्ने भएको छ । 

 


मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघलजे यस्तो बताएको हो । वायु सेवा सञ्चालक संघले विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७८ मा यात्रु सेवा शुल्क ल्याण्डिङ, पार्किङ, नेभिगेशन लगायतका सम्पूर्ण शुल्कवृद्धि फिर्ताको माग गरेको छ ।

 

 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको श्रृजित समस्या र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पनि आफ्नो गुनासाप्रति उदासीन भएको भन्दै संघले आपत्कालीन उडान सेवा बन्द गर्ने जनाएको छ । 

 


यसअघि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले असार ५ गते हवाइ जहाज सञ्चालक कम्पनीले तोकिएको आधार (अप्रेटिङ बेस) विमानस्थलमा रात्रि बिसान गरी पहिला उडान सोही विमानस्थलबाट गर्ने र हेलिकोप्टर कम्पनीले पनि तोकिएको आधार विमानस्थलमा बिसान गरी पहिलो उडान सोही वमानस्थलबाट गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको संघका प्रवक्ता योगेन्द्र कँडेलले बताए । 

 


उनले यो निर्णय सम्बन्धित हवाइ सेवा कम्पनीसँग छलफल नगरी भविष्यमा आउने समस्याप्रति बेवास्ता गरिएको पनि बताए । प्रवक्ता कँडेलले प्राधिकरणको यस निर्णयका कारण वायुसेवा कम्पनीबाट प्रदान गरिने सेवामा समस्या र निजी क्षेत्रबाट गरिएको ठूलो लगानी डुब्ने बताए ।

 

 

संघले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हेलिकोप्टर सञ्चालनका लागि दीर्घकालीन हेलिप्याड मर्मत, सम्भारका लागि ह्यांगर लगायतका भौतिक पूर्वाधारका लागि स्थान उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरेको छ । 

 


संघ अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले नेपालको एभिएशन इण्डस्ट्रीले आफ्नो नाफाभन्दा माथिको सेवा दिए पनि सरकार र प्राधिकरणले इतिहासमै पहिलोपटक दमनकारी प्रवृति देखाएको आरोप लगाए । उनले प्राधिकरणले भनेका कुराहरुलाई मान्दा पनि ट्रक, टेम्पो व्यवसायी गरेजस्तो व्यवहार वायुसेवा सञ्चालकसँग गरेको बताए । 

 


अध्यक्ष थापाले पोखरा र भैरहवामा रहेको विमानस्थलको घाटालाई पूर्ति गर्न नागरिकमाथि भारी बोकाइएको आरोप लगाए । संघले हालसम्म भइरहेको व्यवस्थाअनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रियलगायतका विमानस्थलबाट सम्पूर्ण विमान सेवा कम्पनीले बिना अवरोध सेवा यथावत सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने, नेपाललाई युरोपियन युनियनको हवाइ सुरक्षाको सूचीबाट हटाउन नेपाल सरकार तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट यथाशीघ्र पहल गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।
 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार सबै